भक्तपुर : परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले भोलि बिहिबार एसएलसी पूरक (मौका) परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
२०७१ सालको एसएलसी परीक्षामा दुई विषयसम्म अनुतीर्ण हुने परीक्षार्थीका लागि मौका परीक्षाको रुपमा गत साउन २० गतेबाट ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।
सो पूरक परीक्षाको नतिजा भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको परीक्षा नियन्त्रक बिष्णुबहादुर द्वारेले जानकारी दिए ।
'भोलि बिहान १० बजेभित्र एसएलसी पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छौँ', उनले भने ।
परीक्षामा कूल एक लाख २४ हजार २५१ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।
परीक्षामा एक विषय मात्रै परीक्षा दिने ५५ हजार ४७४ जना र दुई विषयमा परीक्षा दिने ६८ हजार ७७७ जना रहेका छन् । रासस -
२०७१ सालको एसएलसी परीक्षामा दुई विषयसम्म अनुतीर्ण हुने परीक्षार्थीका लागि मौका परीक्षाको रुपमा गत साउन २० गतेबाट ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।
सो पूरक परीक्षाको नतिजा भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको परीक्षा नियन्त्रक बिष्णुबहादुर द्वारेले जानकारी दिए ।
'भोलि बिहान १० बजेभित्र एसएलसी पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छौँ', उनले भने ।
परीक्षामा कूल एक लाख २४ हजार २५१ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।
परीक्षामा एक विषय मात्रै परीक्षा दिने ५५ हजार ४७४ जना र दुई विषयमा परीक्षा दिने ६८ हजार ७७७ जना रहेका छन् । रासस -
काठमाडौं : गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान संविधानसभाबाट पारित हुँदै गर्दा काठमाडौं तथा आसपासका क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।
बुधबार राति ८ बजेर ३७ मिनेटमा दोलखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार दोलखाको ठूलो पातल गाउँ विकास समिति केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पको धक्का गएको हो ।
यसअघि एक साताअघि दोलखा नै केन्द्रबिन्दु भएको ४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको थियो । www.annapurnapost.com
बुधबार राति ८ बजेर ३७ मिनेटमा दोलखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार दोलखाको ठूलो पातल गाउँ विकास समिति केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पको धक्का गएको हो ।
यसअघि एक साताअघि दोलखा नै केन्द्रबिन्दु भएको ४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको थियो । www.annapurnapost.com
काठमाडौं : नयाँ संविधानको खुसीयाली मनाउन सरकारले तीन दिन सार्वजनिक विदा दिने तयारी गरेको छ।
संविधानसभाले तीन विदाका लागि सुझाव दिइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बस्ने बैठकले यसबारेमा निर्णय लिनेछ।
असोज ३ र ४ गतेलाई सरकारले सार्वजनिक विदा दिन लागिएको छ।
निकै लामो संघर्ष र सकसपछि इतिहासमै पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधि संविधान बनाएकोले यो विशेष अवसरलाई राष्ट्रिय चाडका रुपमा मनाउन सरकारले तीन दिन विदा दिन लागेको हो।
annapurnapost.com
संविधानसभाले तीन विदाका लागि सुझाव दिइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बस्ने बैठकले यसबारेमा निर्णय लिनेछ।
असोज ३ र ४ गतेलाई सरकारले सार्वजनिक विदा दिन लागिएको छ।
निकै लामो संघर्ष र सकसपछि इतिहासमै पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधि संविधान बनाएकोले यो विशेष अवसरलाई राष्ट्रिय चाडका रुपमा मनाउन सरकारले तीन दिन विदा दिन लागेको हो।
annapurnapost.com
काठमाडौं: नयाँ संविधान असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने छ। यसमा ३७ भाग तीन सय आठ धारा र ९ अनुसूची छन्। नयाँ संविधानले झन्डै अढाई सय वर्षपछिको परिवर्तलाई संस्थागत गरेको छ।
२०६३ परिवर्तनसँगै स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवत रुपमा सुनिश्चित भएको छ।
झण्डै २४० वर्षदेखि एकात्मक ढाँचामा चलेको शासन प्रणालीलाई नयाँ संविधानले परिवर्तन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकमा रुपान्तरण गरेको छ। मुलुकमा पहिलो पटक सात प्रदेशको सङ्घीय खाकासहित समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने तीनै तहबीच समन्वयात्मकरुपमा शाक्ति, साधन स्रोतको बाँडफाँडको प्रावधान राखिएको छ।
लामो समयको बहस र छलफलपछि विधेयकले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।
धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था अन्तर्गत धर्म निरपेक्षतालाई थप स्पष्ट पारिएको छ।‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सतानतदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालगायतका व्यवस्था उल्लेख छन्।
नयाँ संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अटुट राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।
विधेयकले क्रान्तिकारीरुपमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत उल्लेख गर्नु हो ।
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । नयाँ संविधानमा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ ।
त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा रहनेछ ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
अन्तरिम संविधानमा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले थप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुश्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ ।
annapurnapost.com
२०६३ परिवर्तनसँगै स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवत रुपमा सुनिश्चित भएको छ।
झण्डै २४० वर्षदेखि एकात्मक ढाँचामा चलेको शासन प्रणालीलाई नयाँ संविधानले परिवर्तन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकमा रुपान्तरण गरेको छ। मुलुकमा पहिलो पटक सात प्रदेशको सङ्घीय खाकासहित समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने तीनै तहबीच समन्वयात्मकरुपमा शाक्ति, साधन स्रोतको बाँडफाँडको प्रावधान राखिएको छ।
लामो समयको बहस र छलफलपछि विधेयकले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।
धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था अन्तर्गत धर्म निरपेक्षतालाई थप स्पष्ट पारिएको छ।‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सतानतदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालगायतका व्यवस्था उल्लेख छन्।
नयाँ संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अटुट राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।
विधेयकले क्रान्तिकारीरुपमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत उल्लेख गर्नु हो ।
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । नयाँ संविधानमा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ ।
त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा रहनेछ ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
अन्तरिम संविधानमा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले थप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुश्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ ।
annapurnapost.com
काठमाडौं– नेपाली चेलीलाई साउदी अरेवियन कुटनितीज्ञ ‘मजिद’ सम्म पुर्याउने दुई दलाल पक्राउ परेका छन् । यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा कल्पना परियार भन्ने कल्पना लिम्वु र कृष्ण भन्ने जित बहादुर दर्जी रहेका छन् । बर्ष ३३ कि कल्पना लाई प्रहरीले मंगलबार पोखराको हस्पिटलचोकबाट पक्राउ गरेको हो भने, बर्ष ४२ का जित बहादुर दर्जी राजधानीको महाराजगंजबाट पक्राउ परेका हुन् ।
मोरङकी ५० बर्षिय र बाग्लुङका ३० बर्षिय नेपाली चेलीहरुलाई साउदी अरबमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्दा राम्रो तलव हुन्छ भन्दै उनिहरुले सडकमार्ग हुँदै दिल्ली पुर्याएर भारतिय दलालहरुको गिरोहलाई बिक्री गरेका थिए ।
बिक्री पश्चात पिडीतहरुलाई बन्धक बनाई भारतको गुडगाउस्थित साउदी अरेवियका मजिद नामका कुटनितीज्ञको अपार्टमेन्टमा राखिएको थियो । साउदी कुटनितीज्ञ र उनका पाहुनाहरुले लगातार यौनशोषण गरेको खबर पाएपछी गएको भदौ २१ गते नेपाली चेलीहरुलाई भारतीय प्रहरीले गुडगाउँबाट उद्धार गरेको थियो । उद्धार पछी उनिहरुलाई नेपाल ल्याईएको थियो ।
पक्राउ परेका कल्पना र जित बहादुर विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानव बेचविखन तथा ओरापसार मुद्धा दर्ता गरिएको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । यस गिरोहमा संग्लग्न अन्यको खोजी जारी रहेको बताईएको छ ।
नेपाली दलालहरुले पिडीतहरुलाई नयाँ दिल्ली पुर्याएर एक÷एक लाख लिइ भारतिय गिरोहलाई विक्री गरेका थिए । त्यसपछी भारतिय र दलालहरुले भारत स्थित साउदी अरेवियन राजदुतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।
पिडीतहरुलाई मुम्वइ, श्रिलंका हुँदै साउदी अरेविया पुर्याएर एक महिना होटलमा राखी पुन भारतको नयाँ दिल्ली ल्याएर गुडगाउँको अपार्टमेन्टमा राखिएको थियो । गुडगाउँको अपार्टमेन्टमा राखेर उनिहरुलाई यौन शोषण गर्दै राम्रो सँग खान समेत नदिई ३ महिनासम्म शरिर बन्धक बनाएर राखेको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकी कल्पनाको वाग्लुङको तारा गाविस र मोरङ बाहुनी–९ मा समेत घरजग्गा रहेको छ । हाल उनी काठमाडौंको कपन बस्दै आएकी थिइन् ।
अर्का दलाल जित बहादुर दर्जि पनि बाग्लुङ तारा गाविस–९ कै स्थायि बासिन्दा हुन् । उनी पोखरा उपमहानगरपालीकाको हस्पिटल चोक बस्दै आएका थिए ।www.ratopati.com
मोरङकी ५० बर्षिय र बाग्लुङका ३० बर्षिय नेपाली चेलीहरुलाई साउदी अरबमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्दा राम्रो तलव हुन्छ भन्दै उनिहरुले सडकमार्ग हुँदै दिल्ली पुर्याएर भारतिय दलालहरुको गिरोहलाई बिक्री गरेका थिए ।
बिक्री पश्चात पिडीतहरुलाई बन्धक बनाई भारतको गुडगाउस्थित साउदी अरेवियका मजिद नामका कुटनितीज्ञको अपार्टमेन्टमा राखिएको थियो । साउदी कुटनितीज्ञ र उनका पाहुनाहरुले लगातार यौनशोषण गरेको खबर पाएपछी गएको भदौ २१ गते नेपाली चेलीहरुलाई भारतीय प्रहरीले गुडगाउँबाट उद्धार गरेको थियो । उद्धार पछी उनिहरुलाई नेपाल ल्याईएको थियो ।
पक्राउ परेका कल्पना र जित बहादुर विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानव बेचविखन तथा ओरापसार मुद्धा दर्ता गरिएको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । यस गिरोहमा संग्लग्न अन्यको खोजी जारी रहेको बताईएको छ ।
नेपाली दलालहरुले पिडीतहरुलाई नयाँ दिल्ली पुर्याएर एक÷एक लाख लिइ भारतिय गिरोहलाई विक्री गरेका थिए । त्यसपछी भारतिय र दलालहरुले भारत स्थित साउदी अरेवियन राजदुतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।
पिडीतहरुलाई मुम्वइ, श्रिलंका हुँदै साउदी अरेविया पुर्याएर एक महिना होटलमा राखी पुन भारतको नयाँ दिल्ली ल्याएर गुडगाउँको अपार्टमेन्टमा राखिएको थियो । गुडगाउँको अपार्टमेन्टमा राखेर उनिहरुलाई यौन शोषण गर्दै राम्रो सँग खान समेत नदिई ३ महिनासम्म शरिर बन्धक बनाएर राखेको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकी कल्पनाको वाग्लुङको तारा गाविस र मोरङ बाहुनी–९ मा समेत घरजग्गा रहेको छ । हाल उनी काठमाडौंको कपन बस्दै आएकी थिइन् ।
अर्का दलाल जित बहादुर दर्जि पनि बाग्लुङ तारा गाविस–९ कै स्थायि बासिन्दा हुन् । उनी पोखरा उपमहानगरपालीकाको हस्पिटल चोक बस्दै आएका थिए ।www.ratopati.com
काठमाडौँ ,३० भाद्र । तीजको दिन धेरै महिलाहरुले पानी पनि नपिएर व्रत बस्छन् । तर केही नखाँदा स्वास्थ्यलाई बेफाइदा हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने डाक्टरले बताएका छन् । तीजमा व्रत बस्ने महिलालाई डाक्टर दिएको सल्लाह यस्तो छ :
* व्रत बसे पनि पानी, दूध लगायत पानीको मात्रा धेरै पाईने फलफूल खानु पर्छ ।
* व्रतालुले मिश्री पानी खाए स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ।
* केहि नखाई व्रत बस्दा रिंगटा, लाग्ने, टाउको दुख्ने र बेहोस हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
* मधुमेह र रक्तचापमा समस्या भएका महिलाले व्रत नबस्दा राम्रो ।
* गर्भवती र बच्चालाई दूध चुसाउने आमाले झोलिलो खानेकुरा अनिवार्य खानुपर्छ ।
* नाचगान गर्दा र हिँड्दा सकेसम्म चुच्चो र अग्लो जुत्ता लगाउन हुँदैन । यस्तो जुत्ता लगाए कम्मर दुख्ने समस्या आउन सक्छ ।
डाक्टरका अनुसार केहि नखाइकन व्रत बस्दा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ र रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने र बेहोस हुने भएकाले शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानी पिउनु पर्छ । खानपान नमिल्ना साथ रक्तचापमा उचारचढाव आउनुका साथै शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्व नपुग्ने हुँदा स्वास्थ्य समस्या देखिने डाक्टर अरुणा उप्रतीले बताउनुभयो । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्र व्रत बस्न उहाँको सल्लाह छ ।www.nayakhabar.com
* व्रतालुले मिश्री पानी खाए स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ।
* केहि नखाई व्रत बस्दा रिंगटा, लाग्ने, टाउको दुख्ने र बेहोस हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
* मधुमेह र रक्तचापमा समस्या भएका महिलाले व्रत नबस्दा राम्रो ।
* गर्भवती र बच्चालाई दूध चुसाउने आमाले झोलिलो खानेकुरा अनिवार्य खानुपर्छ ।
* नाचगान गर्दा र हिँड्दा सकेसम्म चुच्चो र अग्लो जुत्ता लगाउन हुँदैन । यस्तो जुत्ता लगाए कम्मर दुख्ने समस्या आउन सक्छ ।
डाक्टरका अनुसार केहि नखाइकन व्रत बस्दा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ र रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने र बेहोस हुने भएकाले शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानी पिउनु पर्छ । खानपान नमिल्ना साथ रक्तचापमा उचारचढाव आउनुका साथै शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्व नपुग्ने हुँदा स्वास्थ्य समस्या देखिने डाक्टर अरुणा उप्रतीले बताउनुभयो । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्र व्रत बस्न उहाँको सल्लाह छ ।www.nayakhabar.com
काठमाडौं, ३० भदौ । संविधान निर्माणमा भरसक संविधान भरसक आलटाल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेका सुशील कोइरालाले अन्ततः दलीय सहमति विपरीत प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा अमेरिका जाने सोच बनाएका छन् ।
असोज ६ देखि १८ गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्राका निम्ति अर्थमन्त्रीले गत सोमबार २ करोड ३२ लाख खर्च स्वीकृतिको समर्थन क्याविनेटमा पठाइदिएका छन् । परराष्ट्रको माग बमोजिम अर्थले अघि बढाएको खर्च सूची अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले विजनेश क्लासको सिटमा बसेर यात्रा गर्नेछन् । यसका लागि प्रतिव्यक्ति ५ हजार सात सय १५ अमेरिकी डलर तिरेर आतेजाते टिकट खरिद गरिदैंछ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिमण्डलका अन्य १६ जनाको लागि इकोनोमी क्लासको टिकटका लागि जम्मा ४५ हजार दुई सय ८८ अमेरिकी डलर खर्च गरिंदैछ । टोलीको दैनिका भत्ताको लागि २१ हजा र दुई सय ८०, प्रधानमन्त्री बस्ने भिआइपी सुइटका लागि प्रतिदिन २५ सय डलरका हिसाबले ८ दिनको २० हजार डलर, मन्त्री बस्ने जुनियर सुइटका लागि १२ सय डलर गरी जम्मा ९६ सय डलर र बाँकी टोलीलाई चारवटा सिंगल र पाँचवटा डबलर रुमका लागि ४५ हजार डलर खर्च हुनेवाला छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले दैनिक ३ सयडलर मन्त्रीले दुई सय डलर र अन्य सदस्यका लागि १५० डलरका दरले खाना तथा खाजा खर्च छुट्याइएको छ । दुबईमा राती बास बस्दै १६ सदस्यीय भ्रमण टोली संविधान घोषणा लगत्तै अमेरिका जान लागेको हो । बहालवालाकै हैसियतमा जाँदा उपचार खर्च दह्रो पाइने र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि मिल्ने हुँदा सुशीलदाले यस्तो बाटो रोजेका हुन् । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
dainiknepal.com
त्यस्तै प्रतिनिधिमण्डलका अन्य १६ जनाको लागि इकोनोमी क्लासको टिकटका लागि जम्मा ४५ हजार दुई सय ८८ अमेरिकी डलर खर्च गरिंदैछ । टोलीको दैनिका भत्ताको लागि २१ हजा र दुई सय ८०, प्रधानमन्त्री बस्ने भिआइपी सुइटका लागि प्रतिदिन २५ सय डलरका हिसाबले ८ दिनको २० हजार डलर, मन्त्री बस्ने जुनियर सुइटका लागि १२ सय डलर गरी जम्मा ९६ सय डलर र बाँकी टोलीलाई चारवटा सिंगल र पाँचवटा डबलर रुमका लागि ४५ हजार डलर खर्च हुनेवाला छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले दैनिक ३ सयडलर मन्त्रीले दुई सय डलर र अन्य सदस्यका लागि १५० डलरका दरले खाना तथा खाजा खर्च छुट्याइएको छ । दुबईमा राती बास बस्दै १६ सदस्यीय भ्रमण टोली संविधान घोषणा लगत्तै अमेरिका जान लागेको हो । बहालवालाकै हैसियतमा जाँदा उपचार खर्च दह्रो पाइने र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि मिल्ने हुँदा सुशीलदाले यस्तो बाटो रोजेका हुन् । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
dainiknepal.com