राजस्व सहुलितका विषयमा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच सोमबार आयोजित कार्यक्रमको बहस हो। आन्तरिक राजस्व विभाग,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको' नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर' विषयक अन्तरक्रियामा व्यवसायीले व्यवसायनै ठप्प भएको अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने भन्दै सहुलियत दिनुपर्ने बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाकाबन्दीका कारण सीमानामा एक खर्बको सामान अलपत्र भएको बताए। 'तीन लाख रुपैयाँको सामानको विलम्ब शुल्कमात्र सातदेखि आठ लाख तिनुपर्ने अवस्था आएको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी र लगातारको बन्दले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदर तिर्न नै समस्या भएको छ।'
व्यवसायीले मागेको कर छुटको विषयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्य असहज स्थितिमा रहेको भन्दै कर छुटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। 'करको आधार नै भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्व हो', खनालले भने, 'अहिले कुनै पनि भन्सार नाकाले तोकेको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्।
आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तशुल्क र आयकरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए।'समस्या लम्बिए पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन',उनले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष कशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे। 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिनुहुँदैन',उनले भने।
महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्न नहुने बताए।पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानुनीरूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्थाआउनु बिडम्बना भएको बताउँदै उद्यमी पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजक छ। भैरहवा पारी तीन हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी एक सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाए।
व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताए।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे।
व्यवस्थापिका-संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले सामाजिक सद्भावना नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।
'गैरआर्थिक कारणबाट सिर्जित समस्या'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लो दिनमा गैरआर्थिक कारणबाट गम्भिर आर्थिक समस्या निम्तिएको बताएका छन्। राजस्व विभाग,उद्योग वाणिज्य महासंघ र सेजनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देखिएको समस्या सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भएको बताए।
'समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो। हामीले यस अघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनु परेको छ।' संघीयता स्थगन गरौः मुरारका काठमाडौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संघीयता तत्कालका लागि स्थगत गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मुरारकाले विवादको मूल जड संघीयता भएकाले यसलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका हुन्। मुरारको भनाइमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि सहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले संघीयता स्थगतको प्रस्ताव ल्याए पनि महासंघको आधिकारिक भनाइ भने होइन।
annapurnapost
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाकाबन्दीका कारण सीमानामा एक खर्बको सामान अलपत्र भएको बताए। 'तीन लाख रुपैयाँको सामानको विलम्ब शुल्कमात्र सातदेखि आठ लाख तिनुपर्ने अवस्था आएको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी र लगातारको बन्दले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदर तिर्न नै समस्या भएको छ।'
आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तशुल्क र आयकरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए।'समस्या लम्बिए पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन',उनले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष कशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे। 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिनुहुँदैन',उनले भने।
महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्न नहुने बताए।पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानुनीरूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्थाआउनु बिडम्बना भएको बताउँदै उद्यमी पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजक छ। भैरहवा पारी तीन हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी एक सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाए।
व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताए।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे।
व्यवस्थापिका-संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले सामाजिक सद्भावना नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।
'गैरआर्थिक कारणबाट सिर्जित समस्या'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लो दिनमा गैरआर्थिक कारणबाट गम्भिर आर्थिक समस्या निम्तिएको बताएका छन्। राजस्व विभाग,उद्योग वाणिज्य महासंघ र सेजनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देखिएको समस्या सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भएको बताए।
'समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो। हामीले यस अघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनु परेको छ।' संघीयता स्थगन गरौः मुरारका काठमाडौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संघीयता तत्कालका लागि स्थगत गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मुरारकाले विवादको मूल जड संघीयता भएकाले यसलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका हुन्। मुरारको भनाइमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि सहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले संघीयता स्थगतको प्रस्ताव ल्याए पनि महासंघको आधिकारिक भनाइ भने होइन।
annapurnapost
जापान । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापानले भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दी बिरुद्ध निन्दा एवं घोर भर्त्सना गरेको छ।
आदिवासी जनजाति महासंघ जापानले भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परबाहन अधिकार बिपरीत नाकाबन्दी गरेको भन्दैे भन्दै भारतको यस्तो कदम विरुद्ध भर्त्सना गरेको हो।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताको जनजीवनमा नै अस्तब्यस्त भई राष्ट्रिय नै संकटमा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले नाकाबन्दी खुलाएर नेपाली जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण नागरीक समाज,पत्रकार,उद्यमी,बुद्दिजिबीहरुमा आग्रह समेत गरेको छ ।
nepalsandesh
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताको जनजीवनमा नै अस्तब्यस्त भई राष्ट्रिय नै संकटमा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले नाकाबन्दी खुलाएर नेपाली जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण नागरीक समाज,पत्रकार,उद्यमी,बुद्दिजिबीहरुमा आग्रह समेत गरेको छ ।
nepalsandesh
२०७२ मङ्शिर ८ मंगलवार
काठमाडौं : चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि नेपालसँग चाँडै सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग सोमबार भएको भेटमा चुन्ताईले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको छ । चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आयातका लागि सम्झौता गर्न दुई सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भएको इन्धन अभावलाई पूर्ति गर्न चीनसँग हुन लागेको सझौताबारेमा छलफल जारी राखेका छन् ।
सभामुख घर्तीले हालको इन्धन संकट समाधानका लागि चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ आयातसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले सार्वभौम मुलुक नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भएकाले यसमा कुनै पनि छिमेकीको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप ग्राह्य नहुने पनि बताएको स्रोतले बतायो ।
चुन्ताईले दुई देशबीच छिमेकी र सहकर्मीको सम्बन्ध रहेकाले चीन र नेपालबीच कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । सभामुखका निजी सचिव सुरजकुमार दुराले चुन्ताईलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘चीन सरकार र जनताको नेपालको विकासमा सधंै सहयोग र सद्भाव रहनेछ ।’
नेपालमा भूकम्पको विपत्तिले जनतामा परेको दुःखप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै चुन्ताईले नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दुराले दिए ।
चिनियाँ जनता र संसद् तथा नेपाली जनता र संसदबीच भ्रमण आदानप्रदान गर्दै लैजानुपर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा पनि राजदूत चुन्ताईले जोड दिएका थिए ।
annapurnapost भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौं : चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि नेपालसँग चाँडै सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग सोमबार भएको भेटमा चुन्ताईले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको छ । चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आयातका लागि सम्झौता गर्न दुई सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भएको इन्धन अभावलाई पूर्ति गर्न चीनसँग हुन लागेको सझौताबारेमा छलफल जारी राखेका छन् ।
सभामुख घर्तीले हालको इन्धन संकट समाधानका लागि चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ आयातसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले सार्वभौम मुलुक नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भएकाले यसमा कुनै पनि छिमेकीको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप ग्राह्य नहुने पनि बताएको स्रोतले बतायो ।
चुन्ताईले दुई देशबीच छिमेकी र सहकर्मीको सम्बन्ध रहेकाले चीन र नेपालबीच कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । सभामुखका निजी सचिव सुरजकुमार दुराले चुन्ताईलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘चीन सरकार र जनताको नेपालको विकासमा सधंै सहयोग र सद्भाव रहनेछ ।’
नेपालमा भूकम्पको विपत्तिले जनतामा परेको दुःखप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै चुन्ताईले नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दुराले दिए ।
चिनियाँ जनता र संसद् तथा नेपाली जनता र संसदबीच भ्रमण आदानप्रदान गर्दै लैजानुपर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा पनि राजदूत चुन्ताईले जोड दिएका थिए ।
annapurnapost भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौं, ८ मंसिर । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतीय राजदुत रंजित रायबीच सोमबार सिंहदरवारमै भनाभन भएको छ । भारतीय राजदुत रंजित रायले बुद्धिजिवी, कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई छुट्टा छुट्टै दुतावास र होटलहरुमा बोलाएर सरकारबिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री थापाले आक्रोस पोखेका थिए । ‘होटल र दुतावासमा बोलाएर मोर्चाबन्दी गरिदैछ भन्ने समाचारहरु आएका छन् के हो सत्य महामहिम’, सोमबार परराष्ट्रमन्त्रालयमा मन्त्री थापाले सोधे ‘तराईमा आन्दोलन, राजधानीमा मोर्चाबन्दी यसको अर्थ के लाग्छ ? महामहिम हामी पनि त्यति लाटो छैनौ ।’
कुटनीतिक भाषा समेत प्रयोग नगरी थापाले आक्रोस पोखिरहे ‘अन्य कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई पनि तपाईले भ्रम दिनु भएछ यो राम्रो भएन, नेपाल स्वाधिन मुलुक हो’, थापाले भने ‘आन्दोलनरत मधेसबादी दलहरुले खुलियाम हामीलाई भारतको सहयोग छ भन्दै आएका छन्, यसलाई कसरी बुझ्ने ?’
केही दिनअघि भारतीय दुतावासले होटल सांग्रिलामा केही नागरिक समाज र बुद्धिजिवीलाई बोलाएर नाकाबन्दीका बिषयमा छलफल गरेका थिए । भारतीय दुतावासको अन्तरक्रियामा सहभागि डा. भगवान कोइरालाले नाकाबन्दी गरेर भारतले मानवीय अपराध गरेको बताएका थिए भने अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरले नाकाबन्दी लगाउनु सही भएको बताएका थिए ।
३५ मिनेटको भेटमा अधिकांस समय परराष्ट्रमन्त्री थापा आक्रोसित भइरहे । उनले नेपालको यर्थाथलाई बंग्याउने कोशिस नगर्न उनलाई चेतावनी समेत दिए । थापा आक्रोसित भएपछि असहज मान्दै भारतीय राजदुत रायले भने ‘भारतको सवैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट नेपाल हो, यसको समस्याप्रति हामी पनि चिन्तित छौ तर नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, आन्दोलनका कारण पारवहान अवरुद्ध भएको हो ।’
भारतीय राजदुत रायको प्रतिक्रियापछि थापाले भने ‘नेपालको आन्तरिक मामिला हो यो सुल्झन्छ, पारवहान सुचारु गर्नुहोस, सरकार सुरक्षा दिन तयार छ ।’ पहिले निकै आक्रामक भएका थापा बिस्तारै शान्त हुँदै गएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री थापालाई भेटर बाहिर निस्किँदा भारतीय राजदुत राय निकै तनावमा देखिन्थ्थे । उनले संचारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरे । परराष्ट्रमन्त्रालयले विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र पूर्वपरराष्टमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ yeskathmandu
केही दिनअघि भारतीय दुतावासले होटल सांग्रिलामा केही नागरिक समाज र बुद्धिजिवीलाई बोलाएर नाकाबन्दीका बिषयमा छलफल गरेका थिए । भारतीय दुतावासको अन्तरक्रियामा सहभागि डा. भगवान कोइरालाले नाकाबन्दी गरेर भारतले मानवीय अपराध गरेको बताएका थिए भने अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरले नाकाबन्दी लगाउनु सही भएको बताएका थिए ।
३५ मिनेटको भेटमा अधिकांस समय परराष्ट्रमन्त्री थापा आक्रोसित भइरहे । उनले नेपालको यर्थाथलाई बंग्याउने कोशिस नगर्न उनलाई चेतावनी समेत दिए । थापा आक्रोसित भएपछि असहज मान्दै भारतीय राजदुत रायले भने ‘भारतको सवैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट नेपाल हो, यसको समस्याप्रति हामी पनि चिन्तित छौ तर नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, आन्दोलनका कारण पारवहान अवरुद्ध भएको हो ।’
भारतीय राजदुत रायको प्रतिक्रियापछि थापाले भने ‘नेपालको आन्तरिक मामिला हो यो सुल्झन्छ, पारवहान सुचारु गर्नुहोस, सरकार सुरक्षा दिन तयार छ ।’ पहिले निकै आक्रामक भएका थापा बिस्तारै शान्त हुँदै गएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री थापालाई भेटर बाहिर निस्किँदा भारतीय राजदुत राय निकै तनावमा देखिन्थ्थे । उनले संचारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरे । परराष्ट्रमन्त्रालयले विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र पूर्वपरराष्टमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ yeskathmandu
आज मंसीर ८ गते जनमुक्ति सेना स्थापना दिवशको अवसर पारेर विप्लव माओवादीले काठमाण्डौंमा जनप्रदर्शन गर्दैछ । प्रदर्शन पछि हुने सभामा भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध “नयाँ खालको जनयुद्ध” को घोषणा हुने माओवादी श्रोतले जनाएकोछ । भारतीय नाकावन्दी विरुद्धको यस “नयाँ खालको जनयुद्ध” अहिलेको विशिष्ट स्थिति अनुसारको गैरफौजी र जनकारवाही शैलीको हुने वताइएकोछ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध हुने यस नयाँ खालको जनयुद्धमा भारतीय फिल्महरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय च्यानलहरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय गाडिहरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय कम्पनीका कार्यालयहरु नेपालमा वन्द गराइने लगाएतका कार्यक्रमहरु रहने श्रोतले वताएकोछ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध अरु खालका कार्यक्रमहरु संगै मंसीर १३ गते नेपालवन्द सम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन सक्ने श्रोतको भनाई छ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्धको यस नयाँ खालको जनयुद्धमा हजारौं कार्यकर्ताहरु परिचालन गरिने र हजारौं स्वयंसेवी युवाहरुलाई भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको अभियानमा तालिम तथा भर्ति गरिने वताइएकोछ ।
सरकारले गरेको ढिलासुस्ती, विभिन्न तरिकाहरुवाट भैरहेको कालोवजारी, भ्रष्टाचार आदि विरुद्ध तथा विगतमा नेपाली नदी नाला भारतीय सरकार र कम्पनीहरुलाई कौडिको मूल्यमा वेच्ने जिम्मेवार नेताहरुलाई पनि कारवाही थालिने सम्भावना रहेको श्रोतले वताएकोछ ।
nepalsandesh
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध अरु खालका कार्यक्रमहरु संगै मंसीर १३ गते नेपालवन्द सम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन सक्ने श्रोतको भनाई छ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्धको यस नयाँ खालको जनयुद्धमा हजारौं कार्यकर्ताहरु परिचालन गरिने र हजारौं स्वयंसेवी युवाहरुलाई भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको अभियानमा तालिम तथा भर्ति गरिने वताइएकोछ ।
सरकारले गरेको ढिलासुस्ती, विभिन्न तरिकाहरुवाट भैरहेको कालोवजारी, भ्रष्टाचार आदि विरुद्ध तथा विगतमा नेपाली नदी नाला भारतीय सरकार र कम्पनीहरुलाई कौडिको मूल्यमा वेच्ने जिम्मेवार नेताहरुलाई पनि कारवाही थालिने सम्भावना रहेको श्रोतले वताएकोछ ।
nepalsandesh
उपराष्ट्रपति कार्यालय, बहादुर भवन आज भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल जापान सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म बलियो बनेर जाने बताउँदै भूकम्पपछि नेपाली जनताले भोगिरहेको दुःखमा जापानले महत्वपूर्ण सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका सहसचिव तुलसी डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आज शिष्टाचार भेट गरी नेपाल जापानको असल मित्र भएको बताउँदै जापानले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग जारी राख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति कार्यालय, बहादुर भवन आज भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल जापान सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म बलियो बनेर जाने बताउँदै भूकम्पपछि नेपाली जनताले भोगिरहेको दुःखमा जापानले महत्वपूर्ण सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका सहसचिव तुलसी डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आज शिष्टाचार भेट गरी नेपाल जापानको असल मित्र भएको बताउँदै जापानले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग जारी राख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति कार्यालय, बहादुर भवन आज भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल जापान सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म बलियो बनेर जाने बताउँदै भूकम्पपछि नेपाली जनताले भोगिरहेको दुःखमा जापानले महत्वपूर्ण सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका सहसचिव तुलसी डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
सोमबार, ७ मंसिर
राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ
राजनैतिक दलका नेताहरुले भारतले नाकावन्दी गर्न सक्दछ भनेर सहि समयमा आंकलन गर्न सकेनन् । नाकावन्दी गरिसकेपछि पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोचेनन् । जसले गर्दा भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध समय मै उचित तयारी सरकारले गरेन र जनतालाई पनि त्यहि अनुसार तयार गर्न लगाएनन् । परिणाम स्वरुप अहिले हाहाकार हुन थालेको छ ।
अहिले पनि सरकारमा रहेका दलहरुले नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोही अनुसारको तयारी गर्ने र गराउने तर्फ सोच वनाएको देखिएको छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुले जनतालाई सहि कुरा सूसुचित गर्ने भन्दा पनि आ आफ्ना डम्फू बजाउन तिर लागिरहेकाछन् ।
तसर्थ यस्तो कठिन राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ ।
जनता आफैले आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ टोल तथा नगर र देश कै लागि जिम्मेवारीका साथ नाकावन्दी विरुद्ध अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने र लागु गर्दै जान पर्ने वाध्यता श्रृजना भएको छ । सबै जनताले सोच्नु पर्दछ कि नाकावन्दी लम्बिएर ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि बढि लम्बिन सक्दछ ।
त्यसैले सरकारको फोश्रो आश्वासनमा भर नपरेर लामो नाकावन्दी भएपनि सामना गर्ने तयारी थाल्नु पर्दछ । छोटो अवधी मात्र नाकावन्दी होला भनेर सोच्ने र नाकावन्दी लामो भैदिएर समस्या गम्भीर बन्ने स्थिति आउन दिनु भन्दा नाकावन्दी लामो होला भन्ने सोचेर त्यसको सामनाको लागि तयारी गर्दा नाकावन्दी छोटो भयो भने त्यति घाटा वा समस्या गम्भीर वनाउँदैन ।
तसर्थ आउनुहोस्, अझै ६ महिना नाकावन्दी लम्बियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर आजै देखि त्यसको योजना वनाऔं र कायौन्वयन गर्न थालौं, यसमा अरुलाई पनि सघाऔं ।
१) ६ महिना पुग्ने गरि नूनतेल चामल दाल मकै लगाएत आफुले प्रयोग गर्दै आएको र संचित गर्न मिल्ने आधारभूत खाद्यान्न संचित गरौं ।
२) घरमा विरामी छ भने आवश्यक औषधी संचित गरौं ।
३) आपतकालिन औषधीहरु न्युनतम रुपमा संचित गरौं ।
४) मुख्य चुनौति शहर र सदरमुकामहरुमा रहेका जनताको लागि खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । यसका लागि तत्काल जे जस्तो सम्भव छ, सबै उपायहरुको प्रयोग गरौं ।
यी चार कामहरु हामी सबै जनताले केही न केही गर्न थालिसकेका छौं पनि । तर यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा भनेको नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा वढी समय लम्बिए पनि सामना गर्ने ढंगले तयारी गर्ने भन्ने हो ।
यी चार कामहरु हामीले आफ्नो र परिवारको लागि गरिने कामहरु हुन् । हामीले देशको लागि पनि यस्तो कठिन समयमा केही न केही गर्नु पर्दछ । ती कामहरु यस्तो हुन सक्दछ –
१) भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध आ आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार आवाज उठाउने । प्रदर्शन धर्ना आदि वढाउने ।
२) मधेशका आन्दोलनकारी दलहरुले भारतीय नाकावन्दीलाई गरेको प्रत्यक्ष समर्थनको विरोधमा आवाज उठाउने ।
३) सरकारको चिप्लेकिरा शैलीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र वैकल्पिक देशहरुवाट इन्धन ल्याउन दवाव दिने । यसका लागि स्वस्फूर्त प्रदर्शन, धर्ना आदिको शुरुवात गर्ने । सरकारी निकायहरुवाट भैरहेको कालावजारी, ढिलासुस्ती न्यायोचित वितरणको अभाव आदि विरुद्ध पनि व्यापक दवाव अभियान चलाउन थाल्ने ।
४) तत्कालको लागि अति आवश्यक औषधी लगाएतका सामाग्री एअर लिफ्ट वाट भएपनि ल्याउन दवाव दिने ।
५) मधेशका केही दलहरुका मागहरु वारे कुन पुरा हुने र कुन नहुने भन्ने वारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव दिने ।
६) नाकावन्दीका तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।
यी कामहरुका लागि यो वा त्यो दल नभनि स्वस्फूर्त रुपमा टोलछिमेक जुटेर तथा आ आफ्ना वर्गीय संघ संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय वनाई ०४६ साल, ०६२ सालमा जस्तै सडकमा उत्रनु पर्ने वेला आएको छ ।
नाकावन्दी भनेको भारतले नेपाल र नेपाली विरुद्ध गरेको अमानविय र आतंककारी प्रकृतिको आर्थिक युद्ध हो । यसलाई कम नआँकौं । यसका विरुद्ध सबै नेपाली मिलेर गम्भीर तयारी गरौं र सरकार तथा दलहरुलाई पनि गर्न लगाऔं । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरौं ।
जनता नउठे सम्म न त याे सरकार चेत्नेवाला छ, न त प्रतिपक्ष र अान्दाेलनकारी नै चेत्नेवाला छ । जनता नउठे सम्म भारतीय अमानवीय शासक वर्गले पनि नाकावन्दीलार्इ वन्द गर्नेवाला छैन ।
nepalsandesh
राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ
राजनैतिक दलका नेताहरुले भारतले नाकावन्दी गर्न सक्दछ भनेर सहि समयमा आंकलन गर्न सकेनन् । नाकावन्दी गरिसकेपछि पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोचेनन् । जसले गर्दा भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध समय मै उचित तयारी सरकारले गरेन र जनतालाई पनि त्यहि अनुसार तयार गर्न लगाएनन् । परिणाम स्वरुप अहिले हाहाकार हुन थालेको छ ।
तसर्थ यस्तो कठिन राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ ।
जनता आफैले आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ टोल तथा नगर र देश कै लागि जिम्मेवारीका साथ नाकावन्दी विरुद्ध अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने र लागु गर्दै जान पर्ने वाध्यता श्रृजना भएको छ । सबै जनताले सोच्नु पर्दछ कि नाकावन्दी लम्बिएर ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि बढि लम्बिन सक्दछ ।
त्यसैले सरकारको फोश्रो आश्वासनमा भर नपरेर लामो नाकावन्दी भएपनि सामना गर्ने तयारी थाल्नु पर्दछ । छोटो अवधी मात्र नाकावन्दी होला भनेर सोच्ने र नाकावन्दी लामो भैदिएर समस्या गम्भीर बन्ने स्थिति आउन दिनु भन्दा नाकावन्दी लामो होला भन्ने सोचेर त्यसको सामनाको लागि तयारी गर्दा नाकावन्दी छोटो भयो भने त्यति घाटा वा समस्या गम्भीर वनाउँदैन ।
तसर्थ आउनुहोस्, अझै ६ महिना नाकावन्दी लम्बियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर आजै देखि त्यसको योजना वनाऔं र कायौन्वयन गर्न थालौं, यसमा अरुलाई पनि सघाऔं ।
१) ६ महिना पुग्ने गरि नूनतेल चामल दाल मकै लगाएत आफुले प्रयोग गर्दै आएको र संचित गर्न मिल्ने आधारभूत खाद्यान्न संचित गरौं ।
२) घरमा विरामी छ भने आवश्यक औषधी संचित गरौं ।
३) आपतकालिन औषधीहरु न्युनतम रुपमा संचित गरौं ।
४) मुख्य चुनौति शहर र सदरमुकामहरुमा रहेका जनताको लागि खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । यसका लागि तत्काल जे जस्तो सम्भव छ, सबै उपायहरुको प्रयोग गरौं ।
यी चार कामहरु हामी सबै जनताले केही न केही गर्न थालिसकेका छौं पनि । तर यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा भनेको नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा वढी समय लम्बिए पनि सामना गर्ने ढंगले तयारी गर्ने भन्ने हो ।
यी चार कामहरु हामीले आफ्नो र परिवारको लागि गरिने कामहरु हुन् । हामीले देशको लागि पनि यस्तो कठिन समयमा केही न केही गर्नु पर्दछ । ती कामहरु यस्तो हुन सक्दछ –
१) भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध आ आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार आवाज उठाउने । प्रदर्शन धर्ना आदि वढाउने ।
२) मधेशका आन्दोलनकारी दलहरुले भारतीय नाकावन्दीलाई गरेको प्रत्यक्ष समर्थनको विरोधमा आवाज उठाउने ।
३) सरकारको चिप्लेकिरा शैलीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र वैकल्पिक देशहरुवाट इन्धन ल्याउन दवाव दिने । यसका लागि स्वस्फूर्त प्रदर्शन, धर्ना आदिको शुरुवात गर्ने । सरकारी निकायहरुवाट भैरहेको कालावजारी, ढिलासुस्ती न्यायोचित वितरणको अभाव आदि विरुद्ध पनि व्यापक दवाव अभियान चलाउन थाल्ने ।
४) तत्कालको लागि अति आवश्यक औषधी लगाएतका सामाग्री एअर लिफ्ट वाट भएपनि ल्याउन दवाव दिने ।
५) मधेशका केही दलहरुका मागहरु वारे कुन पुरा हुने र कुन नहुने भन्ने वारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव दिने ।
६) नाकावन्दीका तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।
यी कामहरुका लागि यो वा त्यो दल नभनि स्वस्फूर्त रुपमा टोलछिमेक जुटेर तथा आ आफ्ना वर्गीय संघ संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय वनाई ०४६ साल, ०६२ सालमा जस्तै सडकमा उत्रनु पर्ने वेला आएको छ ।
नाकावन्दी भनेको भारतले नेपाल र नेपाली विरुद्ध गरेको अमानविय र आतंककारी प्रकृतिको आर्थिक युद्ध हो । यसलाई कम नआँकौं । यसका विरुद्ध सबै नेपाली मिलेर गम्भीर तयारी गरौं र सरकार तथा दलहरुलाई पनि गर्न लगाऔं । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरौं ।
जनता नउठे सम्म न त याे सरकार चेत्नेवाला छ, न त प्रतिपक्ष र अान्दाेलनकारी नै चेत्नेवाला छ । जनता नउठे सम्म भारतीय अमानवीय शासक वर्गले पनि नाकावन्दीलार्इ वन्द गर्नेवाला छैन ।
nepalsandesh
राजमार्ग र सीमामा सेना खटाउने तयारी
काठमाडौं- मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन 'अराजक' बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा 'गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने' र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले नागरिकलाई बतायो।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो।
यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणका लागि केवल तीन दिन मात्रै समय तोकिएको छ। तीनदिने सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारिताको विश्लेषणका आधारमा थप निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै सेना खटाउने बाटो खुला गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
'गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,' सुरक्षास्रोतले भन्यो, 'राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।'
अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने 'अराजक' स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मन्त्रालयले नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरे। 'आन्दोलनरत पक्षले नाका र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनलाई अमानवीय बनाउँदै सुरक्षा चुनौती बढाएकाले अवरोध हटाई सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको' ढकालले जानकारी दिए। उनले 'सेनाको बारेमा बोल्ने क्षेत्राधिकार समितिमा नरहेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको' दाबी गरे।
'राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छ' गृह प्रवक्ता ढकालले भने, 'तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।'
तत्काल खटिन सेना अनिच्छुक
नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन। दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो।
सुरक्षा परिषद बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्रको कार्यशैलीले आन्दोलन भइरहेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसक्ने र राजमार्ग नखुलाउँदा राज्य असफल भएको सन्देश जाने बैठकमा सहभागीले विश्लेषण गरेका थिए। बिखन्डनवादी एजेन्डा बोकेका सिके राउतले आन्दोलन चर्किएका ८ जिल्ला केन्द्रित गरी प्रत्येक गाविसमा १५ देखि २५ जना समेटेर मधेस रक्षावाहिनी गठन गर्दै हिँडेको र सीमाक्षेत्रमा तालिम सुरु गरेकाले मधेसको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ब्रिफिङ भएको थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने' बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा 'मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको' बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले 'अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ।
बैठकस्रोतका अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटकाल लगाएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र युद्धको अवस्थामा मात्रै नाकामा सेना खटिन सक्ने पाटो बैठकमा उठेको थियो। राजमार्गलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न सकिने भए पनि नाकामा खटाउनु जटिल रहेको विश्लेषण भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वताका भन्सारमा सेना खटिँदाको प्रक्रियाअनुसार नै भन्सार क्षेत्रमा सेना राख्ने सकिने विश्लेषण भएको स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार टीकापुर घटनापछि सरकारले सेना परिचालनबारे गरेको निर्णय र फिर्ता गर्दाको प्रक्रियाबारे सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको थियो। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाइएको भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएको र सेना खटिँदा विरोध भएपछि सरकार मौन रहेको भन्दै सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा टेकेर हुने निर्णयमा मात्रै ब्यारेकबाट बाहिर निस्कने सन्देश दिइसकेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तारा कार्कीले सेना परिचालनबारे सरकारले गरेको गृहकार्यबारे जानकारी नभएको बताउँदै नागरिकसँग भने, 'अनौपचारिक छलफलबारे हामीलाई जानकारी हुन्न, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय नेपाली सेनाले पालना गर्छ।'
nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौं- मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन 'अराजक' बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा 'गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने' र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले नागरिकलाई बतायो।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो।
यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणका लागि केवल तीन दिन मात्रै समय तोकिएको छ। तीनदिने सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारिताको विश्लेषणका आधारमा थप निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै सेना खटाउने बाटो खुला गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
'गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,' सुरक्षास्रोतले भन्यो, 'राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।'
अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने 'अराजक' स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मन्त्रालयले नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरे। 'आन्दोलनरत पक्षले नाका र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनलाई अमानवीय बनाउँदै सुरक्षा चुनौती बढाएकाले अवरोध हटाई सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको' ढकालले जानकारी दिए। उनले 'सेनाको बारेमा बोल्ने क्षेत्राधिकार समितिमा नरहेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको' दाबी गरे।
'राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छ' गृह प्रवक्ता ढकालले भने, 'तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।'
तत्काल खटिन सेना अनिच्छुक
नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन। दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो।
सुरक्षा परिषद बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्रको कार्यशैलीले आन्दोलन भइरहेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसक्ने र राजमार्ग नखुलाउँदा राज्य असफल भएको सन्देश जाने बैठकमा सहभागीले विश्लेषण गरेका थिए। बिखन्डनवादी एजेन्डा बोकेका सिके राउतले आन्दोलन चर्किएका ८ जिल्ला केन्द्रित गरी प्रत्येक गाविसमा १५ देखि २५ जना समेटेर मधेस रक्षावाहिनी गठन गर्दै हिँडेको र सीमाक्षेत्रमा तालिम सुरु गरेकाले मधेसको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ब्रिफिङ भएको थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने' बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा 'मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको' बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले 'अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ।
बैठकस्रोतका अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटकाल लगाएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र युद्धको अवस्थामा मात्रै नाकामा सेना खटिन सक्ने पाटो बैठकमा उठेको थियो। राजमार्गलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न सकिने भए पनि नाकामा खटाउनु जटिल रहेको विश्लेषण भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वताका भन्सारमा सेना खटिँदाको प्रक्रियाअनुसार नै भन्सार क्षेत्रमा सेना राख्ने सकिने विश्लेषण भएको स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार टीकापुर घटनापछि सरकारले सेना परिचालनबारे गरेको निर्णय र फिर्ता गर्दाको प्रक्रियाबारे सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको थियो। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाइएको भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएको र सेना खटिँदा विरोध भएपछि सरकार मौन रहेको भन्दै सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा टेकेर हुने निर्णयमा मात्रै ब्यारेकबाट बाहिर निस्कने सन्देश दिइसकेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तारा कार्कीले सेना परिचालनबारे सरकारले गरेको गृहकार्यबारे जानकारी नभएको बताउँदै नागरिकसँग भने, 'अनौपचारिक छलफलबारे हामीलाई जानकारी हुन्न, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय नेपाली सेनाले पालना गर्छ।'
nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौँ: नेपालमा देखिएको औषधि अभावमा थाइल्याण्डले सहयोगस्वरुप औषधि प्रदान गरेको छ । आज थाइल्याण्डबाट धर्मगुरु मार्फत २० पेटी औषधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बुझेका हुन् ।
उनले थाइल्याण्डले नेपालमा देखिएको औषधि अभावमा सहयोग गर्ने थप औषधि केही दिनपछि थाइल्याण्डबाट आउने पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभाव भएका औषधिको सूचि थाइल्याण्ड सरकारलाई पठाएपछि बाँकी औषधि आउनेछ ।
भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण नेपालमा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको अभाव भएको छ । अस्पतालमा भइरहेको औषधि अभावका कारण बिरामीलाई असर नपरोस् भनी मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा उत्पन्न समस्यालाई विभिन्न देश र दातृ निकायले औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
annapurnapost
भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण नेपालमा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको अभाव भएको छ । अस्पतालमा भइरहेको औषधि अभावका कारण बिरामीलाई असर नपरोस् भनी मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा उत्पन्न समस्यालाई विभिन्न देश र दातृ निकायले औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
annapurnapost
७ मंसिर, काठमाडौं ।
भारतीय राजदुत रञ्जित रेले भारतलाई नेपालको पानी वा अन्य श्रोतमा कुनै चासो नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारसँग आज भएको भेटमा राजदुत रेले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालले नचाहे सम्म नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नहुने उनको दावी छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले इन्धन एयर लिफ्ट गर्न सघाउने बताइसकेको स्मरण गराउँदै राजदुत रे ले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यकीय कुरा आपुर्ति गर्न सघाउन तयार रहेको दोहोर्याएको जानकारी अभिनेत्री नीशा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा अहिले भैरहेको अवस्था जस्तो भारतले नचाहेको दावी गर्दै भारतीय राजदुतले नेपालको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान नगर्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्ने समेत उनको चेतावनी छ ।
भारतले समस्या समाधानका लागि भारतले दवाव दिइरहेको उनले बताएका थिए ।
sajhapatrika भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
भारतीय राजदुत रञ्जित रेले भारतलाई नेपालको पानी वा अन्य श्रोतमा कुनै चासो नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारसँग आज भएको भेटमा राजदुत रेले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालले नचाहे सम्म नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नहुने उनको दावी छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले इन्धन एयर लिफ्ट गर्न सघाउने बताइसकेको स्मरण गराउँदै राजदुत रे ले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यकीय कुरा आपुर्ति गर्न सघाउन तयार रहेको दोहोर्याएको जानकारी अभिनेत्री नीशा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा अहिले भैरहेको अवस्था जस्तो भारतले नचाहेको दावी गर्दै भारतीय राजदुतले नेपालको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान नगर्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्ने समेत उनको चेतावनी छ ।
भारतले समस्या समाधानका लागि भारतले दवाव दिइरहेको उनले बताएका थिए ।
sajhapatrika भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
सोमबार, ७ मंसिर
रसुवा । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार बढाएको छ । बैशाख १२ मा गएको मूकम्पले बाटो विगारेपछि तातोपानी नाका पुर्ण रुपमा बन्द छ भने रसुवा नाका सञ्चालनमा आएको छ ।
भारतले नाकाबन्दी गरिरहेका बेला खुलेको यो नाका पनि बन्द गराउनकालागि भन्सार प्रमुखलाई धम्की आउन थालेको छ । रसुवा नाकाका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरुलाई भारतीय नम्बरबाट टेलिफोन गरि ज्यान मार्ने धम्की आएको छ ।
पनेरुलाई अपरिचित व्यक्तिले तत्काल नाका बन्द गर्न धम्की दिएको छ । तर, पनेरुले देशकालागि आफु मर्न तयार रहेको तर, नाका बन्द गर्न नसक्ने बताए ।
फोन गर्नेले नाका बन्द नगरे जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको र नाका बन्दगरेर सहयोग गरे आफुले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि सक्ने बताएको पनेरुले बताएका छन् ।
पनेरुलाई निरन्तर धम्की आइरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएपछि माथिल्लो तहमा जानकारी गराइसकेका छन् । रसुवा नाका खोल्न र व्यवस्थीत बनाउन पनेरुले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् ।
nepalsandesh
रसुवा । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार बढाएको छ । बैशाख १२ मा गएको मूकम्पले बाटो विगारेपछि तातोपानी नाका पुर्ण रुपमा बन्द छ भने रसुवा नाका सञ्चालनमा आएको छ ।
पनेरुलाई अपरिचित व्यक्तिले तत्काल नाका बन्द गर्न धम्की दिएको छ । तर, पनेरुले देशकालागि आफु मर्न तयार रहेको तर, नाका बन्द गर्न नसक्ने बताए ।
फोन गर्नेले नाका बन्द नगरे जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको र नाका बन्दगरेर सहयोग गरे आफुले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि सक्ने बताएको पनेरुले बताएका छन् ।
पनेरुलाई निरन्तर धम्की आइरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएपछि माथिल्लो तहमा जानकारी गराइसकेका छन् । रसुवा नाका खोल्न र व्यवस्थीत बनाउन पनेरुले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् ।
nepalsandesh
राजविराज, ७ मंसीर । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सादा पोसाकमा रहेका नेपाली सेनाका जवानमाथि हातपात गरेका छन् ।
शनिबारबाट उग्र प्रदर्शनमा उत्रिएका मोर्चा कार्यकर्ताले राजविराजस्थित नेपाली सेनाको कृष्ण दल गणका सिपाही बालकृष्ण गुप्तालाई कुटपिट गरेका हुन् । ब्यारेकबाट सादा पोसाकमा सामान किन्न निस्किएका गुप्तालाई मोर्चाका कार्यकर्ताले लछारपछार गर्दै कुटपिट गरेका थिए । उनीहरुले गुप्तालाई प्रहरी भएको आशंकामा कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । मोर्चा कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा रहेका गुप्तालाई सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरि व्यारेक फर्काएका थिए ।
सोमबार, ७ मंसिर
परिणाम नपाएसम्म सर्बसाधारणले पत्याएका छैनन्
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले केरुङ–रसुवागढी–त्रिशुली–गल्छी हुँदै धादिङको खानीखोलासम्म आफ्नै ग्यास बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
खानीखोलामा नेपाल, अाेम्, श्रीराम, एचपी लगायतका ग्यास कम्पनीका सिलिण्डर भर्ने गरिन्छ ।
आयल निगम स्रोतका अनुसार चीनले केरुङसम्म ठुला बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने भएपछि त्यहाँबाट तल नेपाल ल्याउन समस्या हुने भएकाले बरु ग्यास भर्ने कम्पनीसम्म ठुलो बुलेट ल्याउने बताएको हो ।
चीनको ग्यास भारतको भन्दा गुणस्तरीय हुने बताइएको छ । चीनसँग हुने भनीएको इन्धन व्यापार सम्झौता अलमलमा पर्दा ग्यास ल्याउने विषय पनि अन्यौलमा परेको थियो ।
यस्ता खाले समाचारहरु धेरै आइरहे पनि आम नेपाली जनताले परिणाम नपाएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
nepalsandesh
परिणाम नपाएसम्म सर्बसाधारणले पत्याएका छैनन्
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले केरुङ–रसुवागढी–त्रिशुली–गल्छी हुँदै धादिङको खानीखोलासम्म आफ्नै ग्यास बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयल निगम स्रोतका अनुसार चीनले केरुङसम्म ठुला बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने भएपछि त्यहाँबाट तल नेपाल ल्याउन समस्या हुने भएकाले बरु ग्यास भर्ने कम्पनीसम्म ठुलो बुलेट ल्याउने बताएको हो ।
चीनको ग्यास भारतको भन्दा गुणस्तरीय हुने बताइएको छ । चीनसँग हुने भनीएको इन्धन व्यापार सम्झौता अलमलमा पर्दा ग्यास ल्याउने विषय पनि अन्यौलमा परेको थियो ।
यस्ता खाले समाचारहरु धेरै आइरहे पनि आम नेपाली जनताले परिणाम नपाएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
nepalsandesh
काठमाडौं, ७ मंसिर । अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
सोमबार वैद्यले काठमाडौंस्थित लैनचौरमा रहेको भारतीय दूतावासमार्फत् मोदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित आर्थिक नाकाबन्दी गरिएको विरोधमा आफूहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष वैद्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थितीबारे सबै कुरा उल्लेख गरेर मोदीलाई पत्र पठायौं । साथै पत्र मार्फत नाकाबन्दी विरोध पनि गरेका छौं ।’
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि माओवादी कार्यकर्ताले केहीबेर भारतीय नाकाबन्दीको बिरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
dainiknepal
भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित आर्थिक नाकाबन्दी गरिएको विरोधमा आफूहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष वैद्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थितीबारे सबै कुरा उल्लेख गरेर मोदीलाई पत्र पठायौं । साथै पत्र मार्फत नाकाबन्दी विरोध पनि गरेका छौं ।’
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि माओवादी कार्यकर्ताले केहीबेर भारतीय नाकाबन्दीको बिरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
dainiknepal
वीरगञ्ज, ७ मंसिर ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारको दमनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
मधेस आन्दोलन सयौं दिन पुगेको अवसरमा पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतोले वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढीरहेको बेला वीरगन्जमा शान्तिपूर्ण धर्नामा गोली चलाएर सरकारले वार्ता बिथोलेको र फेरि उस्तै घटना सप्तरीमा दोहोर्याएको आरोप लगाए ।
‘एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्काेतिर आन्दोलनमा चरम दमन गर्ने सरकारको यो कस्तो चाला हो ? चारजना मधेसीको टाउकोमा ताकीताकी गोली ठोकिएको छ’ नेता महतोले भने- ‘यो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा वार्ता र सहमति हुन सक्दैन ।’ उनले राजधानीमा रहेका मोर्चाका नेताहरुलाई वार्ताको वातावरण सकिएकाले आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई सशक्त बनाउन मधेश आउन आग्रह गरे ।
उनले सरकारले आफ्नो दमनकारी नीति नसच्याए मधेसी जनताले शहिदको नाममा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । ‘मधेसीको टाउको ताकी ताकी गोलि हानिएको छ,’ आँसु पुछ्दै उनले भने-‘यसको बदला मधेसी जनताले अवश्य लिनेछन् ।’
आन्दोलनले उचाइ लिएपछि सरकारले घुसपैठ गराएर एम्बुलेन्स र औषधीको गाडीमाथी आक्रमण गराइरहेको उनको आरोप छ । नेता महतोले मोर्चाले मधेसको माग बारे ११ बुँदे धारणा राखिसकेकोले संविधान बनाउने तीन दलले साझा धारणा कायम गर्नुको साथै दमन बन्द गरेपछि मात्र मुलुकले निकास पाउने बताए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारको दमनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
मधेस आन्दोलन सयौं दिन पुगेको अवसरमा पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतोले वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढीरहेको बेला वीरगन्जमा शान्तिपूर्ण धर्नामा गोली चलाएर सरकारले वार्ता बिथोलेको र फेरि उस्तै घटना सप्तरीमा दोहोर्याएको आरोप लगाए ।
‘एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्काेतिर आन्दोलनमा चरम दमन गर्ने सरकारको यो कस्तो चाला हो ? चारजना मधेसीको टाउकोमा ताकीताकी गोली ठोकिएको छ’ नेता महतोले भने- ‘यो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा वार्ता र सहमति हुन सक्दैन ।’ उनले राजधानीमा रहेका मोर्चाका नेताहरुलाई वार्ताको वातावरण सकिएकाले आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई सशक्त बनाउन मधेश आउन आग्रह गरे ।
उनले सरकारले आफ्नो दमनकारी नीति नसच्याए मधेसी जनताले शहिदको नाममा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । ‘मधेसीको टाउको ताकी ताकी गोलि हानिएको छ,’ आँसु पुछ्दै उनले भने-‘यसको बदला मधेसी जनताले अवश्य लिनेछन् ।’
आन्दोलनले उचाइ लिएपछि सरकारले घुसपैठ गराएर एम्बुलेन्स र औषधीको गाडीमाथी आक्रमण गराइरहेको उनको आरोप छ । नेता महतोले मोर्चाले मधेसको माग बारे ११ बुँदे धारणा राखिसकेकोले संविधान बनाउने तीन दलले साझा धारणा कायम गर्नुको साथै दमन बन्द गरेपछि मात्र मुलुकले निकास पाउने बताए ।
हेलिकोप्टर खस्दा ७ जनाको मृत्यु
कस्मिर– जम्मु तथा कस्मिर क्षेत्रको कतरामा एउटा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ। बहिष्णुदेवी मन्दिरमा पूजा गरेर फर्किंदै गरेका तीर्थयात्रु हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको बताइएको छ।
हेलिकोप्टरमा सवार ७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। हेलिकोप्टरमा कति सवार थिए भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। प्रहरी उपप्रमुखलाई उदृत गर्दै सीएनन–आइबीएनले जनाएअनुसार हेलिकोप्टर झरेको स्थानमा कोही पनि घाइते भेटिएका छैनन्।
nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
कस्मिर– जम्मु तथा कस्मिर क्षेत्रको कतरामा एउटा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ। बहिष्णुदेवी मन्दिरमा पूजा गरेर फर्किंदै गरेका तीर्थयात्रु हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको बताइएको छ।
हेलिकोप्टरमा सवार ७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। हेलिकोप्टरमा कति सवार थिए भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। प्रहरी उपप्रमुखलाई उदृत गर्दै सीएनन–आइबीएनले जनाएअनुसार हेलिकोप्टर झरेको स्थानमा कोही पनि घाइते भेटिएका छैनन्।
nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
वीरगञ्ज, ७ मंसिर । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनमा साथ दिन पहाडी समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले पहाडको पीडामा मधेसले सधैं साथ दिँदै आएको भन्दै उनले अब पहाडका जनतासँग पनि मधेसलाई साथ दिन आग्रह गरेका हुन् ।
नाकाबन्दी र आन्दोलनले परेको दुःखप्रति आफू पनि दुःखी भएको बताउँदै महतोले सरकारलाई दबाव दिन सम्पूर्ण नेपाली जनताले भुमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनले सरकारले राजनैतिक निकासको ठाउँमा अब नेपाली सेनाको बन्दुकको बलमा निकास खोज्न लागेकोमा सेनालाई त्यसमा नफस्न आग्रह गरे ।
dainiknepal
वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले पहाडको पीडामा मधेसले सधैं साथ दिँदै आएको भन्दै उनले अब पहाडका जनतासँग पनि मधेसलाई साथ दिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सरकारले राजनैतिक निकासको ठाउँमा अब नेपाली सेनाको बन्दुकको बलमा निकास खोज्न लागेकोमा सेनालाई त्यसमा नफस्न आग्रह गरे ।
dainiknepal
उर्लाबारी – झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेश नं. १ बाट टुक्राउन नदिने र त्यसको लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने राजनीतिक दलका क्षेत्रीय स्तरका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
मोरङको उर्लाबारीमा आज क्षेत्रिय स्तरको नागरिक संघर्ष समितिले आयोजित बृहत ¥यालीपछि भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरुले मधेस आन्दोलनको क्रममा पहाडी समुदायलाई दमन गरी आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य भए त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण पहाडी समुदायहरु एक भएर प्रतिकार गर्नुपर्नेसमेत उनीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कोणसभामा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. ९ का सभापति खड्ग फागोले मोरङ र सुनसरीलाई कुनैपनि हालतमा टुक्राउन नदिने र त्यस्तो प्रयास भए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए ।
उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टीगतभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने बेला आएको बताए । तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले हिंसात्मक बनाएर देशलाई अन्यौलतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे । मधेसी समुदायले जातियको आधारमा आक्रमण गर्ने कार्य गरे त्यसको परिणाम घातक हुने उनको भनाई छ । मधेसमा पहाडी समुदायलाई दुःख दिने प्रयास भए, त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण पहाडी समुदाय एक भएर उनीहरु विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्नु अवस्था नआओस् उनले भने, ‘भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा एमालेका मोरङ क्षेत्र नं. ९ का अध्यक्ष गंगाप्रसाद बास्तोलाले भारतको दादागिरी र मधेसी मोर्चाको अराजक गतिविधीको कारण मुलुकमा संकट उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं. १ बाट एक इन्च पनि टुक्राउन नदिने उद्घोष गरे ।
भारतले नेपालमा गिद्धे नजर लगाई मधेसी मोर्चालाई उचालेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न आन्दोलन चलाइरहेको समेत उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै एमाओवादीका नेता लक्ष्मी पौडेल विवेकले राष्ट्रियताको पक्षमा सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले झापा, मोरङ र सुनसरीमा भइरहेको सद्भावलाई बिथोल्ने प्रयास भए, त्यसविरुद्ध आन्दोलनको आँधीहुरी सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह समेत गरे ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका उर्लाबारी अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले मोरङ र सुनसरीलाई कुनैपनि हालतमा टुक्राउन नहुने बताउँदै त्यसविरुद्ध सबैको एकताको खाँचो रहेको बताए । त्यस्तै उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भट्टराई भरतले भारतको नाकाबन्दी र मोरङ तथा सुनसरी टुक्राउने दुस्प्रयास नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रम संघर्ष समितिका संयोजक गंगा खरेलको सभापतित्व भएको थियो । कोणसभाअघि उर्लाबारी नगर क्षेत्र परिक्रममा गरी उर्लाबारी चौकमा कोणसभा गरिएको थियो ।
ratopati
मोरङको उर्लाबारीमा आज क्षेत्रिय स्तरको नागरिक संघर्ष समितिले आयोजित बृहत ¥यालीपछि भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरुले मधेस आन्दोलनको क्रममा पहाडी समुदायलाई दमन गरी आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य भए त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण पहाडी समुदायहरु एक भएर प्रतिकार गर्नुपर्नेसमेत उनीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टीगतभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने बेला आएको बताए । तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले हिंसात्मक बनाएर देशलाई अन्यौलतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे । मधेसी समुदायले जातियको आधारमा आक्रमण गर्ने कार्य गरे त्यसको परिणाम घातक हुने उनको भनाई छ । मधेसमा पहाडी समुदायलाई दुःख दिने प्रयास भए, त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण पहाडी समुदाय एक भएर उनीहरु विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्नु अवस्था नआओस् उनले भने, ‘भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा एमालेका मोरङ क्षेत्र नं. ९ का अध्यक्ष गंगाप्रसाद बास्तोलाले भारतको दादागिरी र मधेसी मोर्चाको अराजक गतिविधीको कारण मुलुकमा संकट उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं. १ बाट एक इन्च पनि टुक्राउन नदिने उद्घोष गरे ।
भारतले नेपालमा गिद्धे नजर लगाई मधेसी मोर्चालाई उचालेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न आन्दोलन चलाइरहेको समेत उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै एमाओवादीका नेता लक्ष्मी पौडेल विवेकले राष्ट्रियताको पक्षमा सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले झापा, मोरङ र सुनसरीमा भइरहेको सद्भावलाई बिथोल्ने प्रयास भए, त्यसविरुद्ध आन्दोलनको आँधीहुरी सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह समेत गरे ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका उर्लाबारी अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले मोरङ र सुनसरीलाई कुनैपनि हालतमा टुक्राउन नहुने बताउँदै त्यसविरुद्ध सबैको एकताको खाँचो रहेको बताए । त्यस्तै उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भट्टराई भरतले भारतको नाकाबन्दी र मोरङ तथा सुनसरी टुक्राउने दुस्प्रयास नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रम संघर्ष समितिका संयोजक गंगा खरेलको सभापतित्व भएको थियो । कोणसभाअघि उर्लाबारी नगर क्षेत्र परिक्रममा गरी उर्लाबारी चौकमा कोणसभा गरिएको थियो ।
ratopati
मधेसमा जारी आन्दोलनले १०० दिन कटाएको अवसरमा सोमबार राजधानिको माइतिघरमा मधेसी मोर्चाले मौन धारणा तथा श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेको थियो ।
सभामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि सहभागिता थियो । यादवले सभाको सम्वोधन गरेर सहभागीसँग कुराकानी गर्दै थिए । त्यतिकैमा कतैबाट भिडमा एक लामो कपाल पालेका हट्टा–कट्टा ब्यक्ति आइपुगे ।
यहाँ पढौँ आजका सबै समाचार ।
उनले यादवसँग मधेसीको आन्दोलनका कारण तेल, ग्यास नपाएको र जनताले दुःख पाएको गुनासो पोख्न थाले । उनले भने, ‘आन्दोलनका कारण म र म जस्ता नेपालीको घरमा चुल्हो बलेको छैन, के–को आन्दोलन हो, जनतालाई दुःख दिने काम गर्ने।’ उनको स्वर झनै चर्को हुँदै गयो । उनी यादवको नजिकै पुगेर उनीमाथि जाइलाग्न थाले । त्यत्तिकैमा पहिले केही शब्द बोलेर टार्न खोजेका यादवको पछि बोलती बन्द भयो ।
यहाँ पढौँ आजका सबै समाचार ।
युवक झन् पछि झन् आक्रोशित हुँदै गएपछि यादव एकैछिनमा कुलेलाम ठोके । यादव टाप कसेपछि ती युवाले मधेस आन्दोलनविरुद्ध नाराबाजी गर्न थलेपछि प्रहरीले ती युवकलाई पक्रेर लग्यो । तर, त्यहाँ उपस्थित अन्य सर्वसाधारण पनि चुप लागेर बसेनन् । उनीहरले जनताको नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गरे
सभामा सहभागी मोर्चाका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणबीच एकैछिनमा चर्काचर्की पर्यो । कार्यकर्ताले सरकारका कारण समस्या आएको भन्दै समस्या सरकारलाई सुनाउन आग्रह गरिरहेका थिए भने सर्वसाधारणले उनीहरुलाई नै दोषी देखाइरहेका थिए । तस्बिरः राज श्रेष्ठ/काठमाण्डु टुडे
यहाँ पढौँ आजका सबै समाचार ।
kathmandutodayf
काठमाडौं, मंसिर ७ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनका नाममा योजनाबद्धरुपमा हिंसा बढाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आन्दोलनका नाममा नेपाली जनतालाइ दुःख दिने काम भएको बताए ।
मधेस र पहाडको नाममा विभेद बढाएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले नाकाबन्दीका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै शीघ्र निकासका लागि अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाइ आग्रह गरेकी थिइन् ।imagekhabar
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आन्दोलनका नाममा नेपाली जनतालाइ दुःख दिने काम भएको बताए ।
मधेस र पहाडको नाममा विभेद बढाएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले नाकाबन्दीका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै शीघ्र निकासका लागि अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाइ आग्रह गरेकी थिइन् ।imagekhabar
काठमाडौं| भारतीय नाकावन्दी विरुद्द मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीले आज भारतीय दुतावास अगाडि धर्ना दिएको छ |
भारतीय नाकावन्दी र हेपाई को अगाडि नझुक्न पनि सरकारलाई मोहन बैद्यले आग्रह गरेका छन् |देशको परिस्थिति बिगि्रँदै गएको छ ।
तर, सरकार कुनै पनि किसिमले निकास निकाल्ने वातावरण बनाउन तयार नदेखिएको मा पनि बैद्यले सरकारको पनि आलोचना गरेका थिए |
सयौंको संख्यामा रहेका प्रदशनकारीहरुले हातमा भारतीय नाकाबन्दी खारेज गर ,भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्ने उत्तेजक नारा लगाएका थिए |
nepalsandesh
भारतीय नाकावन्दी र हेपाई को अगाडि नझुक्न पनि सरकारलाई मोहन बैद्यले आग्रह गरेका छन् |देशको परिस्थिति बिगि्रँदै गएको छ ।
सयौंको संख्यामा रहेका प्रदशनकारीहरुले हातमा भारतीय नाकाबन्दी खारेज गर ,भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्ने उत्तेजक नारा लगाएका थिए |
nepalsandesh
काठमाडौं, ७ मंसिर । केही दिनअघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पाकिस्तानमा सोमबार फेरि भूकम्प गएको छ ।
पाकिस्तानको राजधानी र देशको उत्तरी भागमा सोमबार विहान ६.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् । भूकम्पबाट धनजनको क्षति नभएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । पाकिस्तान मौसम विभागका अनुसार अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्रमा ८६ किलोमिटरको गहिराईमा ६.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प धक्का पाकिस्तानको पख्तूनख्वा र पञ्जाब प्रान्तमा महसूस गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म प्राप्त समाचारमा कुनै क्षति नभएको जनाइएको छ । यसैबीच भूकम्पले भारत पनि हल्लिएको छ । भारतीय च्यानल आजतकले लेखेको छ– मध्यराति भूकम्पको धक्काले भारतीय नागरिकहरु जागराम बसेका छन् । समाचार अनुसार भारतका थुप्रै क्षेत्र धक्का महसुस गरिएको छ । सबैभन्दा बढी भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र जम्बू–कश्मीरमा झट्का लागेको थियो ।
यसअघि एक महिना पहिले पाकिस्तानमै सात रेक्टर स्केल भन्दा माथिको भूकम्प जाँदा सयौं मारिएका थिए ।
dainiknepal
अहिलेसम्म प्राप्त समाचारमा कुनै क्षति नभएको जनाइएको छ । यसैबीच भूकम्पले भारत पनि हल्लिएको छ । भारतीय च्यानल आजतकले लेखेको छ– मध्यराति भूकम्पको धक्काले भारतीय नागरिकहरु जागराम बसेका छन् । समाचार अनुसार भारतका थुप्रै क्षेत्र धक्का महसुस गरिएको छ । सबैभन्दा बढी भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र जम्बू–कश्मीरमा झट्का लागेको थियो ।
यसअघि एक महिना पहिले पाकिस्तानमै सात रेक्टर स्केल भन्दा माथिको भूकम्प जाँदा सयौं मारिएका थिए ।
dainiknepal
काठमाडौं – चीनबाट ईन्धन खरीदको लागि नेपाल आयल निगमको टोली बेईजिङ्ग उडेको छ । नेपाल आयल निगमका उप प्रवन्ध निर्देशक शुशिल भट्टराई र निमित्त निर्देशक दिपक बरालको टोली १ः५५ को बजे थाई एयरवेजको विमानमार्फत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट बेईजिङ्ग उडेको हो । यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयका सह सचिव सम्भु घिमिरेको नेतृत्वमा सम्झौताका लागि टोली चिन जाने भनिएपनि प्राविधिक कुरा नमिलेका कारण आयल निगमको टोलीमात्र चीन गएको हो । तर टोलीको नेतृत्व भने बेईजिङ्गबाट नेपाली राजदुत महेश मास्केले गर्नेछन् । मास्के नेतृत्वको टोलीले पेट्रो चाईनासँग ईन्धनको मूल्य, गुणस्तर र परीमाणका विषयमा छलफल गर्ने छ । पेट्रो चाईनालाई पैसा तिर्ने मोडालिटीको विषयमा समेत कुरा गरेर टुंगाईने निगमका निमित्त निर्देशक दिपक बरालले रातोपाटीलाई बताए । त्यसपछि मात्रै टोलीले सम्झौताका लागि सम्झौताको विषयमा कुरा हुने छ । ‘हामीले ल्याउने ईन्धनको मूल्य, गुणस्तर, परीणाम र कुन
मोडालिटीमा पैसा तिर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेर टुँगाउँछाँै ।’ बरालले विमानस्थलबाट टेलिफोनमा भने ‘सम्झौताका लागि तयार भएपछि हामीले यहाँ खबर गर्छौँ र सरकारले सम्झौताका लागि प्रकृया अगाडी बढाउने छ ।’ वाणिज्य मन्त्रालयले भने निगमको टोली सम्झौता गर्ने अधिकार सहित चीन गएको बताएको छ । ‘मास्के नेतृत्वको टोलीले छलफल गरिसकेपछि नेपालमा खवर गर्छ’ वाणिज्य मन्त्री पुनका स्वकिय सचिव अर्जुन पाठकले रातोपाटीलाई भने ‘आवश्यक पर्ने भयोभने यहाँबाट मन्त्रालयको टोली जान्छ, नत्र यही टोलीले पनि सम्झौताको अधिकार राख्छ ।’ सरकारले चीनबाट ईन्धन ल्याउँदा करका कारण केही महंगो भएकोले कर छुटका लागि पनि चीनसँग अुनरोध गरेको छ । तर आपूर्तिमन्त्री पुन चीन गएको बखत दोहोरो कर हटाउने विषयमा छलफल गरेकोले यो कुरा सकारात्मक नै भएको पाठकले बताए । ‘मन्त्री ज्यूले कुरा गर्दा चिनीया अधिकारीहरु सकारात्मक नै देखिएका हुन्’ उनले भने ‘तर सम्झौताका लागि गएको टोली टेबुलमा नबस्दै धेरै चर्चापरिचर्चा भयो, टेबुलमा बसेपछि मात्र के गर्ने भन्ने हुन्छ ।’ ratopati
पेरिस, ७ मङ्सिर । फ्रान्सका मुस्लिम सुमदायका नागरिकमा त्रास उत्पन्न भएको खबर छ । यही नोभेम्बर १३ मा फ्रान्समा भएको आतङ्ककारी हमलाको जिम्मेवारी मुस्लिम अतिवादी समूह, इस्लामिक स्टेटले लिएपछि सो त्रास छाएको बताइएको छ ।
उक्त समूहले सो आक्रमणकोे जिम्मेवारी लिएपछि फ्रान्सको प्रहरीले पनि मुस्लिम नागरिक खोज्ने अभियान नै चलाएको छ ।
त्यहाँ हत्या र आतङ्कको आरोपमा मुस्लिम समुदायका नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । साथै मुस्लिम समुदायका नागरिकमाथि विशेष निगरानी राख्ने गरेको पनि बताइएको छ ।
गएको हप्ताको सो हमलाका क्रममा भएको फुटबल मैदानको हमलामा परेका व्यक्तिलाई एकजना मुस्लिम समुदायाकै नागरिक फाइजलले उद्वारका लागि खुबै सहयोग गरेका थिए ।
अल्जेरियामा जन्मिएका फ्रान्सेली नागरिक फैजल अग्नि नियन्त्रणमा सेवामा कार्यरत छन् । सो सेवाका एकजना कर्मचारीको हैसियतले उनले सो सहयोग गरेका हुन् ।
तर अहिले उनी सो घटनापछि निकै डराएका छन् । मुस्लिम खोज्ने क्रममा कतै आफूपनि प्रहरीको शिकार हुन्छु कि भन्नेमा उनलाई सो त्रास रहेको बताउने गरेका छन् ।
फ्रान्समा कम्तीमा पनि ५० लाख जनाजति मुस्लिम जनसङ्ख्या बस्ने गर्दछ । तर उनीहरु निकै लामो समयदेखि फ्रान्सेली नगरिकका रुपमा त्यहाँ बस्दै आएका छन् ।
सो आतङ्कवादी हमलाको पछि अरेबियन मुलका युरोपेली नागरिकको हात रहेको स्पष्ट देखिइसकेको छ । यसका कारण फ्रान्समा बस्ने मुस्लिममा पनि त्रास छाएको हो ।
ती पैmजल भन्छन्– अहिले त प्रहरीले मुस्लिम नाम देख्यो भने उसले यसो हेर्छन्, हामीलाई राकेरै केरकार गर्छन र मानौं कि सो हमलामा हामी नै सम्लग्न हौँ कि जस्तो गर्छन् ।
उक्त हमलाका कारण हामी फ्रान्सेली मुस्लिमहरुले पनि समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । उक्त आक्रमणको परिणामले हामीलाई राम्रो गर्लाजस्तो चाहिँ छैन– उनको भनाई छ ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसकै विभिन्न सात स्थानमा गत नोभेम्बर १३ मा आतङ्ककारी हमला भएको थियो ।
सो हमलामा परी १२९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै त्यसमा परी सयौँ जना घाइते पनि भएका छन् । उक्त हमलामा मुस्लिम अतिवादी समूह आइएसको हात रहेको थियो ।
सोही कारण पनि पेरिसमा मुस्लिम नागरिकको खोजीलाई व्यापक बनाइएको छ । सो खोजी अभियानले गर्दा त्यहाँ रहेका मुस्लिम नागरिकमा समस्या उत्पन्न भएको ठानिएको छ ।
dainiknepal
उक्त समूहले सो आक्रमणकोे जिम्मेवारी लिएपछि फ्रान्सको प्रहरीले पनि मुस्लिम नागरिक खोज्ने अभियान नै चलाएको छ ।
गएको हप्ताको सो हमलाका क्रममा भएको फुटबल मैदानको हमलामा परेका व्यक्तिलाई एकजना मुस्लिम समुदायाकै नागरिक फाइजलले उद्वारका लागि खुबै सहयोग गरेका थिए ।
अल्जेरियामा जन्मिएका फ्रान्सेली नागरिक फैजल अग्नि नियन्त्रणमा सेवामा कार्यरत छन् । सो सेवाका एकजना कर्मचारीको हैसियतले उनले सो सहयोग गरेका हुन् ।
तर अहिले उनी सो घटनापछि निकै डराएका छन् । मुस्लिम खोज्ने क्रममा कतै आफूपनि प्रहरीको शिकार हुन्छु कि भन्नेमा उनलाई सो त्रास रहेको बताउने गरेका छन् ।
फ्रान्समा कम्तीमा पनि ५० लाख जनाजति मुस्लिम जनसङ्ख्या बस्ने गर्दछ । तर उनीहरु निकै लामो समयदेखि फ्रान्सेली नगरिकका रुपमा त्यहाँ बस्दै आएका छन् ।
सो आतङ्कवादी हमलाको पछि अरेबियन मुलका युरोपेली नागरिकको हात रहेको स्पष्ट देखिइसकेको छ । यसका कारण फ्रान्समा बस्ने मुस्लिममा पनि त्रास छाएको हो ।
ती पैmजल भन्छन्– अहिले त प्रहरीले मुस्लिम नाम देख्यो भने उसले यसो हेर्छन्, हामीलाई राकेरै केरकार गर्छन र मानौं कि सो हमलामा हामी नै सम्लग्न हौँ कि जस्तो गर्छन् ।
उक्त हमलाका कारण हामी फ्रान्सेली मुस्लिमहरुले पनि समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । उक्त आक्रमणको परिणामले हामीलाई राम्रो गर्लाजस्तो चाहिँ छैन– उनको भनाई छ ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसकै विभिन्न सात स्थानमा गत नोभेम्बर १३ मा आतङ्ककारी हमला भएको थियो ।
सो हमलामा परी १२९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै त्यसमा परी सयौँ जना घाइते पनि भएका छन् । उक्त हमलामा मुस्लिम अतिवादी समूह आइएसको हात रहेको थियो ।
सोही कारण पनि पेरिसमा मुस्लिम नागरिकको खोजीलाई व्यापक बनाइएको छ । सो खोजी अभियानले गर्दा त्यहाँ रहेका मुस्लिम नागरिकमा समस्या उत्पन्न भएको ठानिएको छ ।
dainiknepal
सिरहा, ७ मंसिर । सिरहाको लहानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच केहिबेर अघि झडप भएको छ । झडपमा करिब आधा दर्जन प्रदर्शनकारी घाईते भएका छन् ।
संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका लहान संयोजक कृष्णबहादुुर यादब लगायतका आधा दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाईते भएका हुन् । घाईतेहरुको उपचार लहानस्थित विभिन्न असप्तालहरुमा भईरहेको छ । अहिले लहानको अवस्थता तनाबग्रस्न बनेको छ ।
प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले पाँच राउण्ड हवाई फायर समेत गरेका छन् । अहिले लहानस्थित राजमार्गमा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । तरपनि आन्दोलनकारीहरुले ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
राजमार्ग खुुलाउने क्रममा आईतवार राति प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई लखेटेर भगाए । त्यसपछि आन्दोलनकारीहरुले पकाएको खानामा प्रहरीले बालुुवा हालेको भन्दै आज विहानैदेखि आन्दोलनकारीहरु आक्रोसित बनेको थियो । आक्रोसित आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी कार्यालय अगाडी टायर बाल्न खोज्दा झडप भएको छ ।
यसैविच तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला सचिव राकेश झाले प्रहरीले उभेको अवस्थामा ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानका इन्सपेक्टर हरि ओझाले जर्वजस्ती नियन्त्रणमा लिएर कुुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन् ।
dainiknepal
संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका लहान संयोजक कृष्णबहादुुर यादब लगायतका आधा दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाईते भएका हुन् । घाईतेहरुको उपचार लहानस्थित विभिन्न असप्तालहरुमा भईरहेको छ । अहिले लहानको अवस्थता तनाबग्रस्न बनेको छ ।
राजमार्ग खुुलाउने क्रममा आईतवार राति प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई लखेटेर भगाए । त्यसपछि आन्दोलनकारीहरुले पकाएको खानामा प्रहरीले बालुुवा हालेको भन्दै आज विहानैदेखि आन्दोलनकारीहरु आक्रोसित बनेको थियो । आक्रोसित आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी कार्यालय अगाडी टायर बाल्न खोज्दा झडप भएको छ ।
यसैविच तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला सचिव राकेश झाले प्रहरीले उभेको अवस्थामा ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानका इन्सपेक्टर हरि ओझाले जर्वजस्ती नियन्त्रणमा लिएर कुुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन् ।
dainiknepal
७ मंसिर, बीरगञ्ज ।
मधेशी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले मधेशी जनताले गरेको नाकाबन्दीलाई भातरले गरेको भनि गाली गर्नू दुखको कुरा भएको बताएका छन् ।
सरकारले आन्दोलीत जिल्लामा सेना खटाउने सोच बनाउन लागेको बताउदै, यस बारेमा नेपालको राष्ट्रिय सेनाले समेत मधेशी जनतापनि नेपाली हुन भनेर गहिरिएर सोचविचार गरि दुरुपयोग नभईदिन समेत महतोले आग्रह गरेका छन् ।
वीरगंजमा पत्रकार संग कुरागर्दै गैरआवासीय नेपाल संघ एनआरएनले गर्दै आएको विरोधप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका महतोले एनआरएनले सरकारको प्रवक्ताको रुपमा काम गरेको आरोप लगाए ।
महतोले सरकारले ठोस प्रस्ताव ल्याए मात्र बार्तामा बस्ने बताएका छन् । नेता महतोले मधेशी मोर्चाले सिमांकन सहित ११ बुदाँको मागका बारेमा बुझाएको प्रस्ताव बारे नेपाली काग्रेस, एमाले र माओवादी तिनवटै पार्टीले अवधारणा लिएर आए मात्र केही बोल्न तयार हुने बताएका छन् ।
महतोले भने, ‘आन्दोलनको एक सय दिन पुरा भएको छ तर सरकारले केहि ठोस अवधारण ल्याएको छैन् प्याकेजमै भएपनि ठोस अवधारण लिएर आए मात्र मधेशी मोर्चा तयार हुन्छ’ ।
नेता महतोले सरकारले खोकोलो राष्ट्रबादको नाममा राजनितिक समस्यालाई राजनितिक ढंगले नभई बन्दुकको बलले सामाधान गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
मधेशको समस्या वार्ताको माध्यमले सम्बोधन गरेर हुने बताएका थिए ।nepaliheadlines
मधेशी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले मधेशी जनताले गरेको नाकाबन्दीलाई भातरले गरेको भनि गाली गर्नू दुखको कुरा भएको बताएका छन् ।
सरकारले आन्दोलीत जिल्लामा सेना खटाउने सोच बनाउन लागेको बताउदै, यस बारेमा नेपालको राष्ट्रिय सेनाले समेत मधेशी जनतापनि नेपाली हुन भनेर गहिरिएर सोचविचार गरि दुरुपयोग नभईदिन समेत महतोले आग्रह गरेका छन् ।
वीरगंजमा पत्रकार संग कुरागर्दै गैरआवासीय नेपाल संघ एनआरएनले गर्दै आएको विरोधप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका महतोले एनआरएनले सरकारको प्रवक्ताको रुपमा काम गरेको आरोप लगाए ।
महतोले सरकारले ठोस प्रस्ताव ल्याए मात्र बार्तामा बस्ने बताएका छन् । नेता महतोले मधेशी मोर्चाले सिमांकन सहित ११ बुदाँको मागका बारेमा बुझाएको प्रस्ताव बारे नेपाली काग्रेस, एमाले र माओवादी तिनवटै पार्टीले अवधारणा लिएर आए मात्र केही बोल्न तयार हुने बताएका छन् ।
महतोले भने, ‘आन्दोलनको एक सय दिन पुरा भएको छ तर सरकारले केहि ठोस अवधारण ल्याएको छैन् प्याकेजमै भएपनि ठोस अवधारण लिएर आए मात्र मधेशी मोर्चा तयार हुन्छ’ ।
नेता महतोले सरकारले खोकोलो राष्ट्रबादको नाममा राजनितिक समस्यालाई राजनितिक ढंगले नभई बन्दुकको बलले सामाधान गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
मधेशको समस्या वार्ताको माध्यमले सम्बोधन गरेर हुने बताएका थिए ।nepaliheadlines
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । द टिम्बर कर्पोरेसनले हालसम्म तीनहजार ७५ परिवारलाई करिव तीनलाख पाँचहजार केजी दाउरा सर्वसाधारण जनतालाई वितरण गरेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीको कारण खाना पकाउने ग्याँसको चरम अभाव भएपछि कर्पाेरेशनले उपत्यका भित्रका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको डिपोबाट घरायसी प्रयोजनको लागि दाउरा गत असोज २९गतेदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा कर्पाेरेशनको भक्तपुर ठिमी र काठमाडौको स्वयम्भू अस्थायी डिपोबाट पनि प्रति परिवार एकसय किलो दाउरा वितरण सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा दाउरा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिदिन र दाउरा लिनको लागि नागरिकता नचाहिने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्पाेरेसनले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पनि दाउरा वितरणका लागि डिपो विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ । रासस
dainiknepal भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
भारतीय नाकाबन्दीको कारण खाना पकाउने ग्याँसको चरम अभाव भएपछि कर्पाेरेशनले उपत्यका भित्रका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको डिपोबाट घरायसी प्रयोजनको लागि दाउरा गत असोज २९गतेदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा कर्पाेरेशनको भक्तपुर ठिमी र काठमाडौको स्वयम्भू अस्थायी डिपोबाट पनि प्रति परिवार एकसय किलो दाउरा वितरण सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा दाउरा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिदिन र दाउरा लिनको लागि नागरिकता नचाहिने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्पाेरेसनले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पनि दाउरा वितरणका लागि डिपो विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ । रासस
dainiknepal भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस