सुदूरपश्चिमको कैलाली भन्सार नाकाबाट भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमार्फत आज काठमाडौँ पठाउन सुरु गरिएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख शरद पौडेलले सात ट्याङ्कर डिजेल र एक ट्याङ्कर हवाई इन्धन आज काठमाडौँ पठाइएको जानकारी दिए ।
काठमाडौं पठाइएका सात ट्याङ्करमा एक लाख ४० हजार लिटर डिजेल र अर्को एक ट्याङ्करमा २० हजार लिटर हवाइ इन्धन रहेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिममा डिजेल तथा पेट्रोलको अभाव कायमै रहेको अवस्थामा आयल निगमले इन्धन आज काठमाडौं पठाएको हो ।
रमादी : इराकको पश्चिमी प्रान्त अन्बारमा आईएस लडाकूले गरेको दुईवटा आत्मघाती आक्रमणमा परी मङ्गलबार ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रान्तीय सुरक्षा स्रोतले सो जानकारी दिएको छ । इराकी सैनिकको एक शिविरलाई लक्ष्यगरी दुईवटा आत्मघाती भीषण आक्रमण भएको जनाइएको छ ।
इराकको राजधानी बग्दाददेखि ५० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने फालुजाह सहरमा भएको आक्रमणममा केही सैनिक र अन्य विद्रोहीहरू मारिएका जनाइएको छ ।
भीषण विस्फोटन र आईएस लडाकू र सुरक्षाबलबीचको झडपको कारण अज्ञात सङ्ख्यामा आईएस लडाकू मारिनुको साथै घाइते भएका सो स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस आक्रमणमा मारिएका लडाकूको सङ्ख्या धेरै रहेको बताइएको छ । तर सैनिक भने के कतिको हताहति भयो भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । एजेन्सी
annapurnapost.com
प्रान्तीय सुरक्षा स्रोतले सो जानकारी दिएको छ । इराकी सैनिकको एक शिविरलाई लक्ष्यगरी दुईवटा आत्मघाती भीषण आक्रमण भएको जनाइएको छ ।
इराकको राजधानी बग्दाददेखि ५० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने फालुजाह सहरमा भएको आक्रमणममा केही सैनिक र अन्य विद्रोहीहरू मारिएका जनाइएको छ ।
भीषण विस्फोटन र आईएस लडाकू र सुरक्षाबलबीचको झडपको कारण अज्ञात सङ्ख्यामा आईएस लडाकू मारिनुको साथै घाइते भएका सो स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस आक्रमणमा मारिएका लडाकूको सङ्ख्या धेरै रहेको बताइएको छ । तर सैनिक भने के कतिको हताहति भयो भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । एजेन्सी
annapurnapost.com
ओलीको नेतृत्वमा समस्या सुल्झने विश्वास
तनहुँ : भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्याको समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसो भएको प्रसंगमा अन्नपूर्णको जिज्ञासाको जवाफ ईमेलमार्फत फर्काउँदै जोलीले नेपालमै र दुई देशको सम्बन्धमा आएको समस्याको समाधान निस्कने अपेक्षा गरे ।
भारतले घोषित वा अघोषित कुनै पनि हिसाबले नाकाबन्दी नगरेको जिकिर गरेका नेता जोलीले घुमाउरो भाषामा नाकाबन्दीको समस्या उच्चतहको वार्ताले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले नेपाली भूमिमा भएको नाका छेक्ने आन्दोलनका कारण उत्पन्न असुरक्षाले गर्दा इन्धन र तरकारीसहितका उपभोग्य वस्तुका ट्रक नेपाल पस्न नसकेको भारतीय संस्थापन पक्षको अडान दोहोर्याए ।
‘नेपालभित्रको समस्या भएकाले सम्बद्ध सबै पक्षसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा रहेका भारतविरोधी शक्तिहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल ल्याउने अवस्था श्रृजना गरिरहेका छन् ।’
भारतमा ६५ लाख भन्दा बढी नेपाली भारतीय समाजसँग निकट भएर रहेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले आफुहरु नेपालको शान्ति र स्थायित्वका लागि सधैं सघाउन तत्पर रहेको बताए ।
www.annapurnapost.com
तनहुँ : भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्याको समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसो भएको प्रसंगमा अन्नपूर्णको जिज्ञासाको जवाफ ईमेलमार्फत फर्काउँदै जोलीले नेपालमै र दुई देशको सम्बन्धमा आएको समस्याको समाधान निस्कने अपेक्षा गरे ।
भारतले घोषित वा अघोषित कुनै पनि हिसाबले नाकाबन्दी नगरेको जिकिर गरेका नेता जोलीले घुमाउरो भाषामा नाकाबन्दीको समस्या उच्चतहको वार्ताले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले नेपाली भूमिमा भएको नाका छेक्ने आन्दोलनका कारण उत्पन्न असुरक्षाले गर्दा इन्धन र तरकारीसहितका उपभोग्य वस्तुका ट्रक नेपाल पस्न नसकेको भारतीय संस्थापन पक्षको अडान दोहोर्याए ।
‘नेपालभित्रको समस्या भएकाले सम्बद्ध सबै पक्षसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा रहेका भारतविरोधी शक्तिहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल ल्याउने अवस्था श्रृजना गरिरहेका छन् ।’
भारतमा ६५ लाख भन्दा बढी नेपाली भारतीय समाजसँग निकट भएर रहेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले आफुहरु नेपालको शान्ति र स्थायित्वका लागि सधैं सघाउन तत्पर रहेको बताए ।
www.annapurnapost.com
डेढ वर्षअघि भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक बहुमतसाथ भारतको लोकसभा निर्वाचन जित्न सफल भयो। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आए । त्यसलगत्तै उनले शपथग्रहण गर्दा छिमेकी देशका राज्य र सरकारप्रमुखलाई बोलाए।
शपथग्रहणका क्रममा उनले छिमेकलाई नजिकको दृष्टिकोणबाट हेरेको, सामीप्यको दृष्टिले हेरेको अभिव्यक्त गरे। त्यतिमात्रै होइन, मोदीले आफंै छिमेकी मुलुक घुमेर खासगरी नेपाल आउँदा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको सम्बोधनबाट नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धमा केही नयाँ आयाम सुरु हुन्छ कि, सहमति र समझदारी अभिवृद्धिमा आधारित दुई देशबीचको सम्बन्ध परिचालन हुन्छ कि भन्ने आभास भएको थियो। नेपाल-भारत सम्बन्धको विगतका घटना हेर्दा कटु अनुभव छन्। यसअघि दुईदुईपटक नाकाबन्दीको अनुभव छ। त्यसको साथसाथै गत वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएर नेपालमा ठूलो क्षति भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैं तदारुक भएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सम्पर्क राखे।
भारत सरकारले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्यो, अग्रसरता देखायो, उदारता र सद्भाव देखायो।भारतलाई नजिकबाट हेरेको व्यक्ति र भारतमा लामो अवधि राजदूत भएर बिताएको हैसियतले मोदीको नेपाल भ्रमण र भूकम्पपछि उनले देखाएको सदाशयतापछि विगतको उताचढाव बिर्सेर उत्साहित वातावरणमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको थियो।
नेपालले प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि संविधान निर्माण गरेको बेलामा देशमा नयाँ अपेक्षा थियो। दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने लागेको थियो। संविधान लेखनको प्रक्रियामा कसले कहाँ कोसँग कस्ता संवाद गर्यो, कस्ता आश्वासन दियो, कस्ता समझदारीहरू भए, यसबारे नेपाल सरकारले जनतालाई सुसूचित राखेन।
हाम्रो राज्यसञ्चालनको कमजोरी के रहँदै आएको छ भने जनतालाई सूचनाबाट सधैं बाहिर राख्ने। राज्य आआफू मनोमानी ढंगले सञ्चालन गर्ने परिपाटी छ, जुन ठीक होइन। संविधान जारी गरेपछि नेपालमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो, एकातिर आतसबाजी र अर्कोतिर चिता जलाउने काम सँगसँगै भए।
नेपाल-भारत सीमामा संघर्ष गर्ने, आवतजावत र मालसामान ढुवानीमा समेत अवरोध गर्ने काम हाम्रै राजनीतिक दलहरूबाट भएका छन्। सीमामा भएका यी र यस्ता अवरोध भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निगरानीमा भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन।तर, लामो समय देशको सरकारी भूमिकामा रहँदा मैले नाकाबन्दीदेखि विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति भोगेको छु।
नेपाललाई भारतले लगाएको यो तेस्रो नाकाबन्दी हो । यसअघि इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९६९ मा र अर्कोपटक राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। ती दुवै बेला मैले सरकारी पदमा रहेर त्यस बेलाको अवस्था नियालेको थिएँ। ती दुवै समयमा कुनै न कुनै प्रकारले दुई देशबीचको संवादमा म पनि सरिक भएकाले मैले के सोचेको थिएँ भने अब त्यस खालको नाकाबन्दीको पुनर्उत्थान नेपालमा हुनेछैन।
संविधान भनेको नेपालको आन्तरिक दस्तावेज हो । संविधान नेपालीको आफ्नो विषय हो। संविधानबाट नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना, संरक्षण र प्रतिबद्धता, नेपालको अखण्डताको सुनिश्चितता, नागरिक-नागरिकबीचको समान पहिचान र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ। कुनै नागरिकबीच भेदभाव नहुने अवस्था हुनुपर्छ।
संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। वाङडुङ सम्मेलनदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध अघि बढाउन थाल्यो। लुकेर बसेको नेपाल वाङडुङ सम्मेलनपछि विश्व कूटनीतिमा पदार्पण गर्न सफल बन्यो। त्यसपछि नेपालले विश्व मञ्चमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ।
अरू ठूलो मुलुकभन्दा कम छैन नेपालको भूमिका पनि । नेपाली सुरक्षाकर्मीले विश्वको शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। म परराष्ट्रमन्त्री छँदा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय महासचिवले नेपालको शान्ति मिसनमा भइरहेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। नेपालले शान्ति मिसनमा गरेको सहयोगबाट संयुक्त राष्ट्रसंघले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकोसम्म उनले उल्लेख गरेका थिए।
सात वर्ष लगाएर बनाउन नसकेको संविधान अहिले नेपाली जनताले पाएका छन्। दोस्रो संविधासभाले संविधान त चाँडै दियो तर जनताको भावना बुझ्न निकै थोरै समयमात्र दिइयो। देशभरिका सम्पूर्ण जनताको धारणा तीन दिनमा मात्रै बुझ्ने काम भयो। संवादको कमी देखियो।
नेपाली-नेपालीबीच संवादको विकल्प छैन। तर, त्यसका लागि जहिले पनि निकै थोरै समयमात्र प्राप्त हुने अवस्था छ।नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सदस्य हो। राष्ट्रसंघमा नेपालको ठूलो योगदान छ। तर, राष्ट्रसंघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन। राष्ट्रसंघले पनि अरू देशको कुरा सुन्यो। हामी कूटनीतिक रूपमा असफल भयौं।
अहिले अप्रत्याशित रूपमा हामीले समस्या बेहोरिरहेका छौं । अहिलेको कठिन अवस्थामा हामी एकबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि आफैं वार्ताको माध्यमबाट जानुपर्छ । विश्वलाई पनि हामीले अहिलेको संविधानबारे प्रस्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ।पछिल्लो समयमा सबै विषय भारत—नेपाल सम्बन्धमा केन्द्रित भएको छ। नेपाल-भारतबीच जुन समझदारी र सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। दुई देशबीचको यो पुरानो र दिगो सम्बन्ध पुरानै अवस्था फर्काउन के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ।
भारतभित्रै पनि कतिपय शक्ति अहिले भारतीय संस्थापनले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि देखाइरहेका छन्। नेपाली जनतालाई दुःख दिएर राजनीतिक मूल्य हासिल गर्ने रणनीति भारतले अपनाउनु हुँदैन । नेपालको आन्तरिक विभाजनको मुद्दा बोकेर भारतले नेपालको कुनै एउटा आंशिक भूभागलाई सुदृष्टिले हेर्ने र अर्को भागलाई कुदृष्टिले हेर्ने काम गर्नु हुँदैन।
तराई, पहाड र हिमालबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। संघीयता सुशासनको माध्यम हुनुपर्नेमा विभाजनको बाटो बन्यो भने त्यसले राम्रो हुँदैन । नेपाली प्रजातन्त्रको ६० वर्षको इतिहासमा व्यवस्था राजावादी या बहुदलवादी जुन भए पनि कहिल्यै पनि विकेन्द्रीकरणको नीति लागू हुन सकेन । यसमा राजादेखि लोकतन्त्र सबै चुकेका छन्। संघीयतालाई जातीय विभाजनको बाटोमा अघि लैजाँदा मुलुकलाई फाइदा हुँदैन।
इतिहास हेर्दा नेपालले केही सीमित देशसँग मात्र सम्बन्ध राखेको पाइन्छ । लड्दै जाँदा आफूले कब्जा गर्न सकेको भूभाग कब्जा गर्दै जाने नीति थियो। अंग्रेजसँग हामी त्यसरी लड्यौं। कसरी साम्राज्यवादीहरूबाट बच्ने र सुरक्षित रहने भन्ने नेपालको अघोषित परराष्ट्र नीति थियो त्यो बेला।
२००७ सालपछि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र भारतसँग कसरी कस्तो नीति अख्तियार गरेर नेपाल जाने भन्ने नै हाम्रो नेतृत्वले टुंगो लगाउन सकेन। नेपालले प्रोएक्टिभ भएर भारतलाई कसरी हेर्ने भन्ने नीति अख्तियार नै गर्न सकेन।भारतले सन् १९५० को सन्धि नेपालसँग गर्दा एउटा साम्राज्यवादी मानसिकता राखेको थियो । पाकिस्तान र बंगलादेश अलग देश बनिसकेका थिएनन्।
भारत एउटो सिंगो र मजबुत देश थियो । १९५० को सन्धि गर्दा मोहनशमशेरको शासनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे या मोहनशमशेरलाई थर्काए या धम्क्याए, तर नेपालमा सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । नेपाली जनताले त्यसलाई मान्यता दिएका थिएनन् । बाध्यताले मात्र १९५० को सन्धि नेपालले स्वीकार गरेको हो।
सात सालपछि संक्रमणको बेला थियो । पूरै प्रजातन्त्र पनि भइसकेको थिएन । संविधानसभा बनाउने कि राजाले संविधान बनाउने भन्ने वादविवाद हुँदाहुँदै राजाकै आग्रहमा कांग्रेस राजाले बनाएको संविधान मान्न तयार भयो। देश एउटा नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । प्रयोगको बेला थियो थियो । संविधान बनाउने चर्चा पनि थियो । त्यस बेला हामी धरमर अवस्थामा थियौं।
दोधार र द्विविधाको अवस्थामा थियौं। प्रजातान्त्रिक देश भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमालय हाम्रो सीमा हो भनेर बोले । त्यो बेलामा राजनीतिक परिपक्व सोचाइ भएको र आँट पनि भएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेहरूलाई तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भनेर विरोध गरे। नेहरूले संसद्मा भाषण गरी क्षमा मागे आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै। त्यसपछिका कालखण्डमा पनि नेपालले 'एसर्टु' गर्न खोजेको र भारतले धकेल्न खोजेको हाम्रो इतिहास छ। त्यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
प्रशासनमा सचिव हुँदा र पछि मन्त्री हुँदा व्यापार सन्धिबारे भारतसँग कुरा गर्दा होस् या अन्य कुरामा मैले के देखेको छु भने भारतीयहरू तिमीहरू स्वतन्त्र छौ तर हाम्रो सुरक्षा अवधारणालाई बेवास्ता गर्ने तिमीहरूको अधिकार छैन भन्छन् । तिमीहरूको छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध ठीक छैन भन्थे उनीहरू । त्यस बेला लडाइँ नै लडे उनीहरूले चीनसँग।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भूभाग लिन्छ भन्ने होइन । छिमेकमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्नुचाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ । सात सालदेखि नै जति भारतले हस्तक्षेपको धारणा अघि बढायो त्यति नेपाललाई नियन्त्रणमा राखिरह्यो। अहिले पनि त्यसको निरन्तरता देखिन्छ। तर बीचमा समझदारीका लागि दुई देशबीच पटकपटक संवाद नभएका होइनन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्धता जनाएर पिस किपिङ फोर्समा सक्रियतापूर्वक भाग लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले धेरै छलाङ मारिसक्यो । तर नेपालको प्रगतिलाई भारतको संस्थापनको एउटा पक्षले कत्ति पनि रुचाएको देखिँदैन । उनीहरूले पचाउन पनि सकेका छैनन् । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिन्छ।
भारतमा जवाहरलाल नेहरूपछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भएर आए। राजा महेन्द्रले भनेको मैले नै सुनेको छु, ‘यो प्रधानमन्त्रीसँग त काम गर्न सकिएलाजस्तो छैन।' तर उनी चाँडै बिते। इन्दिरा गान्धीको पालामा चाहे नेपालको सत्ता पञ्चायत होस् या प्रजातान्त्रिक, उनको हरहिसाबमा हामीले चाहेको कुरा नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले निरन्तरता पायो । दुई देशबीचको सम्बन्ध इन्दिरा गान्धीको पालामा सहज भएन।
तर जब आईके गुजराल प्रधानमन्त्री भए, उनले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा 'नन-रेसिप्रोसिटी'को रणनीति लिए । भारत ठूलो मुलुक भएकाले साना मुलुकलाई उसले दिनुपर्छ, लिने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए उनी। उनले गुजराल डक्ट्रिन निकाले। त्यहीअनुसार नेपाल-भारत व्यापार सन्धि पनि भयो। उनले देखाएको उदारताका कारण नेपालीमा ठूलो छिमेकीबाट केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशाको किरण पलाएको थियो।
नेपाली धारणा उनीप्रति सकारात्मक थियो । तर उनी पनि धेरै टिक्न सकेनन् । राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दोस्रो नाकाबन्दी सन् १९८९ मा नेपालले बेहोर्यो। नेपालले सन् १९५० को सन्धिमा भएको व्यवस्थाविपरीत भारतको अनुमति नलिई अर्को मुलुकबाट हतियार लियो भन्ने भारतको आरोप थियो।
चीनबाट हतियार ल्याउँदा सन् १९५० को सन्धि उल्लंघन भएको भनेर भारतीय पक्षले कुरा गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यति बेला। १८ महिनासम्म नराम्ररी नाकाबन्दी भयो । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक संरचना नै परिवर्तन भयो।सन् १९६९ को नाकाबन्दीको मुख्य कारण चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी भेगमा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाइयो भन्ने थियो।
राजा महेन्द्रले खटाएअनुसार 'एम्बासाडर एट लार्ज' अर्थात् विशेष दूतका रूपमा मैले त्यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालय र उच्च अधिकारीहरूसँग संवाद गरेको थिएँ । त्यस्तै नेपालसँग भारतका व्यापार र अन्य विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिहरू पनि त्यस बेलाको नाकाबन्दीका कारण थिए । संवादका क्रममा मैले उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य के हो भन्ने बुझेँ।
राजा महेन्द्रले हरेक च्यानल प्रयोग गरेर नाकाबन्दी हटाए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत पहल गरे । म राजाले त्यति बेला भनेको सम्झिन्छु, ‘कसैले हिर्कायो भने ऐय्या भन्न त पाउनुपर्यो नि।'नाकाबन्दीजस्तो असहज अवस्थामा त बाँकी विश्वलाई पनि हामीले गुहार्नुपर्छ। त्यो बेला अर्को छिमेकी चीनसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं।
अहिले त्यो छिमेकी निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । जनता-जनताबीचको असहज परिस्थिति निराकरण गरेर जानैपर्छ । हाम्रो विदेशनीतिको ध्येय यस्तो अवस्थामा त्यही हुनुपर्छ। त्यति बेला भारतले नेपाली जनताले नाकाबन्दीका कारण ज्यादै दुःख पाएको देखेको थियो। भारतले ठीक गरेको या नगरेको भनेर बहस भए।
अहिले पनि जनताले त्यही खालको दुःख भोगेका छन् । भारतीय विपक्षी दल कंग्रेसले भारतीय संस्थापनको विरोध गर्दै यसलाई भारतीय कूटनीतिको असफलता भनेको छ। भारतीयहरूको आन्तरिक प्रक्रियामा हामीले बोल्ने होइन। तर अहिले नेपाली जनताले दुःख पाए भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ। भारत र नेपाल मिलेर अहिलेको समस्या हल गर्नुपर्छ। त्यति बेलाको राजनीतिक दृढता के थियो भने आफूले गल्ती नगरेसम्म झुकेर समाधान खोज्ने बाटोमा नेपालको राज्यसत्ता लागेको थिएन।
विदेशमन्त्री र उनको मन्त्रालय एवं दूतावास सक्रिय हुने यस्तै नाकाबन्दीको बेला अझै बढी हो। नाकाबन्दी हुँदै छ कि छैन भनेर बुझ्ने काम दूतावासले गर्ने हो । कसैलाई चिढ्याएर हामी यति बेला जाने होइन । सभ्य र कूटनीतिक माध्यमबाट जानुपर्छ। अहिले नेपाली जनता परिचालन गर्ने बेला हो।
ठाउँठाउँमा सभा गर्ने बेला अहिले नै हो, जसले जनस्तरबाट भारतलाई दबाब दिन सकियोस् । तर केही भएको छैन । हामीले पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपालभित्रबाट भारतविरोधी गतिविधि हुन दिनु भएन। तर भारतको दबाब आइरहन्छ भन्ने धारणा राखेर आफ्नो निर्णयबाट नेपाल पछि हट्नु पनि राम्रो भएन। राजा र भारतीय प्रधानमन्त्रीका बीच 'प्रोटोकल'का समस्याहरू पनि सन् १९८९ को नाकाबन्दीको कारणका रूपमा देखिए । भारतको पनि त्यति बेला 'मिसएडभेन्चर' थियो।
अहिलेको नेपाल-भारत सम्बन्धको चिसोपनालाई चाहिँ परिभाषा लगाएर नाकाबन्दी भनेर बुझ्ने कि वास्तविकतामा बुझ्ने हेर्नुपर्छ । वास्तविकता नाकाबन्दी नै छ। तर परिभाषा खोज्ने हो भने उनीहरूले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी भनेका छैनन्। अब त्यो मुद्दा कहाँ गएर छिन्ने ? आखिर दुःख त नेपाली जनताले पाए नि ?
आन्दोलनरत राजनीतिक समूहले पनि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रन लागेको महसुस गर्नुपर्यो। त्यसैले वार्ताको सम्भावना फेरि आएको छ। कसले कहाँ के कति गल्ती गर्यो र सम्बन्धको सुधार कहाँ कुन ढंगले गर्ने भन्ने हामीले गम्भीर भएर सोचेर तत्काल समस्या हल गर्नुपर्छ।
अहिलेको ‘स्ट्याटस्को’बाट सहज अवस्थातिर कसरी लिएर आउने भन्ने हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अधिकारको विषयमा सबै वर्ग र जातिलाई समान अवसर दिइनुपर्छ। तर पहिलो कुरा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतालाई अघि राख्नुपर्छ।
ऐतिहासिक अवस्था हेर्नुपर्छ। विगतमा एउटा समूहले अपहेलित गर्यो, अब अर्को समूहले त्यसको बदलामा पुरानो समूहलाई अपहेलित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा गलत छ।
(पूर्वमन्त्री, सचिव एवं भारतका लागि नेपाली राजदूत)
प्रस्तुति: सन्तोष घिमिरे
annapurnapost.com
शपथग्रहणका क्रममा उनले छिमेकलाई नजिकको दृष्टिकोणबाट हेरेको, सामीप्यको दृष्टिले हेरेको अभिव्यक्त गरे। त्यतिमात्रै होइन, मोदीले आफंै छिमेकी मुलुक घुमेर खासगरी नेपाल आउँदा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको सम्बोधनबाट नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धमा केही नयाँ आयाम सुरु हुन्छ कि, सहमति र समझदारी अभिवृद्धिमा आधारित दुई देशबीचको सम्बन्ध परिचालन हुन्छ कि भन्ने आभास भएको थियो। नेपाल-भारत सम्बन्धको विगतका घटना हेर्दा कटु अनुभव छन्। यसअघि दुईदुईपटक नाकाबन्दीको अनुभव छ। त्यसको साथसाथै गत वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएर नेपालमा ठूलो क्षति भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैं तदारुक भएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सम्पर्क राखे।
भारत सरकारले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्यो, अग्रसरता देखायो, उदारता र सद्भाव देखायो।भारतलाई नजिकबाट हेरेको व्यक्ति र भारतमा लामो अवधि राजदूत भएर बिताएको हैसियतले मोदीको नेपाल भ्रमण र भूकम्पपछि उनले देखाएको सदाशयतापछि विगतको उताचढाव बिर्सेर उत्साहित वातावरणमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको थियो।
नेपालले प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि संविधान निर्माण गरेको बेलामा देशमा नयाँ अपेक्षा थियो। दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने लागेको थियो। संविधान लेखनको प्रक्रियामा कसले कहाँ कोसँग कस्ता संवाद गर्यो, कस्ता आश्वासन दियो, कस्ता समझदारीहरू भए, यसबारे नेपाल सरकारले जनतालाई सुसूचित राखेन।
हाम्रो राज्यसञ्चालनको कमजोरी के रहँदै आएको छ भने जनतालाई सूचनाबाट सधैं बाहिर राख्ने। राज्य आआफू मनोमानी ढंगले सञ्चालन गर्ने परिपाटी छ, जुन ठीक होइन। संविधान जारी गरेपछि नेपालमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो, एकातिर आतसबाजी र अर्कोतिर चिता जलाउने काम सँगसँगै भए।
नेपाल-भारत सीमामा संघर्ष गर्ने, आवतजावत र मालसामान ढुवानीमा समेत अवरोध गर्ने काम हाम्रै राजनीतिक दलहरूबाट भएका छन्। सीमामा भएका यी र यस्ता अवरोध भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निगरानीमा भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन।तर, लामो समय देशको सरकारी भूमिकामा रहँदा मैले नाकाबन्दीदेखि विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति भोगेको छु।
नेपाललाई भारतले लगाएको यो तेस्रो नाकाबन्दी हो । यसअघि इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९६९ मा र अर्कोपटक राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। ती दुवै बेला मैले सरकारी पदमा रहेर त्यस बेलाको अवस्था नियालेको थिएँ। ती दुवै समयमा कुनै न कुनै प्रकारले दुई देशबीचको संवादमा म पनि सरिक भएकाले मैले के सोचेको थिएँ भने अब त्यस खालको नाकाबन्दीको पुनर्उत्थान नेपालमा हुनेछैन।
संविधान भनेको नेपालको आन्तरिक दस्तावेज हो । संविधान नेपालीको आफ्नो विषय हो। संविधानबाट नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना, संरक्षण र प्रतिबद्धता, नेपालको अखण्डताको सुनिश्चितता, नागरिक-नागरिकबीचको समान पहिचान र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ। कुनै नागरिकबीच भेदभाव नहुने अवस्था हुनुपर्छ।
संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। वाङडुङ सम्मेलनदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध अघि बढाउन थाल्यो। लुकेर बसेको नेपाल वाङडुङ सम्मेलनपछि विश्व कूटनीतिमा पदार्पण गर्न सफल बन्यो। त्यसपछि नेपालले विश्व मञ्चमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ।
अरू ठूलो मुलुकभन्दा कम छैन नेपालको भूमिका पनि । नेपाली सुरक्षाकर्मीले विश्वको शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। म परराष्ट्रमन्त्री छँदा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय महासचिवले नेपालको शान्ति मिसनमा भइरहेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। नेपालले शान्ति मिसनमा गरेको सहयोगबाट संयुक्त राष्ट्रसंघले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकोसम्म उनले उल्लेख गरेका थिए।
सात वर्ष लगाएर बनाउन नसकेको संविधान अहिले नेपाली जनताले पाएका छन्। दोस्रो संविधासभाले संविधान त चाँडै दियो तर जनताको भावना बुझ्न निकै थोरै समयमात्र दिइयो। देशभरिका सम्पूर्ण जनताको धारणा तीन दिनमा मात्रै बुझ्ने काम भयो। संवादको कमी देखियो।
नेपाली-नेपालीबीच संवादको विकल्प छैन। तर, त्यसका लागि जहिले पनि निकै थोरै समयमात्र प्राप्त हुने अवस्था छ।नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सदस्य हो। राष्ट्रसंघमा नेपालको ठूलो योगदान छ। तर, राष्ट्रसंघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन। राष्ट्रसंघले पनि अरू देशको कुरा सुन्यो। हामी कूटनीतिक रूपमा असफल भयौं।
अहिले अप्रत्याशित रूपमा हामीले समस्या बेहोरिरहेका छौं । अहिलेको कठिन अवस्थामा हामी एकबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि आफैं वार्ताको माध्यमबाट जानुपर्छ । विश्वलाई पनि हामीले अहिलेको संविधानबारे प्रस्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ।पछिल्लो समयमा सबै विषय भारत—नेपाल सम्बन्धमा केन्द्रित भएको छ। नेपाल-भारतबीच जुन समझदारी र सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। दुई देशबीचको यो पुरानो र दिगो सम्बन्ध पुरानै अवस्था फर्काउन के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ।
भारतभित्रै पनि कतिपय शक्ति अहिले भारतीय संस्थापनले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि देखाइरहेका छन्। नेपाली जनतालाई दुःख दिएर राजनीतिक मूल्य हासिल गर्ने रणनीति भारतले अपनाउनु हुँदैन । नेपालको आन्तरिक विभाजनको मुद्दा बोकेर भारतले नेपालको कुनै एउटा आंशिक भूभागलाई सुदृष्टिले हेर्ने र अर्को भागलाई कुदृष्टिले हेर्ने काम गर्नु हुँदैन।
तराई, पहाड र हिमालबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। संघीयता सुशासनको माध्यम हुनुपर्नेमा विभाजनको बाटो बन्यो भने त्यसले राम्रो हुँदैन । नेपाली प्रजातन्त्रको ६० वर्षको इतिहासमा व्यवस्था राजावादी या बहुदलवादी जुन भए पनि कहिल्यै पनि विकेन्द्रीकरणको नीति लागू हुन सकेन । यसमा राजादेखि लोकतन्त्र सबै चुकेका छन्। संघीयतालाई जातीय विभाजनको बाटोमा अघि लैजाँदा मुलुकलाई फाइदा हुँदैन।
इतिहास हेर्दा नेपालले केही सीमित देशसँग मात्र सम्बन्ध राखेको पाइन्छ । लड्दै जाँदा आफूले कब्जा गर्न सकेको भूभाग कब्जा गर्दै जाने नीति थियो। अंग्रेजसँग हामी त्यसरी लड्यौं। कसरी साम्राज्यवादीहरूबाट बच्ने र सुरक्षित रहने भन्ने नेपालको अघोषित परराष्ट्र नीति थियो त्यो बेला।
२००७ सालपछि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र भारतसँग कसरी कस्तो नीति अख्तियार गरेर नेपाल जाने भन्ने नै हाम्रो नेतृत्वले टुंगो लगाउन सकेन। नेपालले प्रोएक्टिभ भएर भारतलाई कसरी हेर्ने भन्ने नीति अख्तियार नै गर्न सकेन।भारतले सन् १९५० को सन्धि नेपालसँग गर्दा एउटा साम्राज्यवादी मानसिकता राखेको थियो । पाकिस्तान र बंगलादेश अलग देश बनिसकेका थिएनन्।
भारत एउटो सिंगो र मजबुत देश थियो । १९५० को सन्धि गर्दा मोहनशमशेरको शासनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे या मोहनशमशेरलाई थर्काए या धम्क्याए, तर नेपालमा सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । नेपाली जनताले त्यसलाई मान्यता दिएका थिएनन् । बाध्यताले मात्र १९५० को सन्धि नेपालले स्वीकार गरेको हो।
सात सालपछि संक्रमणको बेला थियो । पूरै प्रजातन्त्र पनि भइसकेको थिएन । संविधानसभा बनाउने कि राजाले संविधान बनाउने भन्ने वादविवाद हुँदाहुँदै राजाकै आग्रहमा कांग्रेस राजाले बनाएको संविधान मान्न तयार भयो। देश एउटा नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । प्रयोगको बेला थियो थियो । संविधान बनाउने चर्चा पनि थियो । त्यस बेला हामी धरमर अवस्थामा थियौं।
दोधार र द्विविधाको अवस्थामा थियौं। प्रजातान्त्रिक देश भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमालय हाम्रो सीमा हो भनेर बोले । त्यो बेलामा राजनीतिक परिपक्व सोचाइ भएको र आँट पनि भएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेहरूलाई तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भनेर विरोध गरे। नेहरूले संसद्मा भाषण गरी क्षमा मागे आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै। त्यसपछिका कालखण्डमा पनि नेपालले 'एसर्टु' गर्न खोजेको र भारतले धकेल्न खोजेको हाम्रो इतिहास छ। त्यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
प्रशासनमा सचिव हुँदा र पछि मन्त्री हुँदा व्यापार सन्धिबारे भारतसँग कुरा गर्दा होस् या अन्य कुरामा मैले के देखेको छु भने भारतीयहरू तिमीहरू स्वतन्त्र छौ तर हाम्रो सुरक्षा अवधारणालाई बेवास्ता गर्ने तिमीहरूको अधिकार छैन भन्छन् । तिमीहरूको छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध ठीक छैन भन्थे उनीहरू । त्यस बेला लडाइँ नै लडे उनीहरूले चीनसँग।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भूभाग लिन्छ भन्ने होइन । छिमेकमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्नुचाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ । सात सालदेखि नै जति भारतले हस्तक्षेपको धारणा अघि बढायो त्यति नेपाललाई नियन्त्रणमा राखिरह्यो। अहिले पनि त्यसको निरन्तरता देखिन्छ। तर बीचमा समझदारीका लागि दुई देशबीच पटकपटक संवाद नभएका होइनन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्धता जनाएर पिस किपिङ फोर्समा सक्रियतापूर्वक भाग लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले धेरै छलाङ मारिसक्यो । तर नेपालको प्रगतिलाई भारतको संस्थापनको एउटा पक्षले कत्ति पनि रुचाएको देखिँदैन । उनीहरूले पचाउन पनि सकेका छैनन् । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिन्छ।
भारतमा जवाहरलाल नेहरूपछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भएर आए। राजा महेन्द्रले भनेको मैले नै सुनेको छु, ‘यो प्रधानमन्त्रीसँग त काम गर्न सकिएलाजस्तो छैन।' तर उनी चाँडै बिते। इन्दिरा गान्धीको पालामा चाहे नेपालको सत्ता पञ्चायत होस् या प्रजातान्त्रिक, उनको हरहिसाबमा हामीले चाहेको कुरा नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले निरन्तरता पायो । दुई देशबीचको सम्बन्ध इन्दिरा गान्धीको पालामा सहज भएन।
तर जब आईके गुजराल प्रधानमन्त्री भए, उनले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा 'नन-रेसिप्रोसिटी'को रणनीति लिए । भारत ठूलो मुलुक भएकाले साना मुलुकलाई उसले दिनुपर्छ, लिने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए उनी। उनले गुजराल डक्ट्रिन निकाले। त्यहीअनुसार नेपाल-भारत व्यापार सन्धि पनि भयो। उनले देखाएको उदारताका कारण नेपालीमा ठूलो छिमेकीबाट केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशाको किरण पलाएको थियो।
नेपाली धारणा उनीप्रति सकारात्मक थियो । तर उनी पनि धेरै टिक्न सकेनन् । राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दोस्रो नाकाबन्दी सन् १९८९ मा नेपालले बेहोर्यो। नेपालले सन् १९५० को सन्धिमा भएको व्यवस्थाविपरीत भारतको अनुमति नलिई अर्को मुलुकबाट हतियार लियो भन्ने भारतको आरोप थियो।
चीनबाट हतियार ल्याउँदा सन् १९५० को सन्धि उल्लंघन भएको भनेर भारतीय पक्षले कुरा गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यति बेला। १८ महिनासम्म नराम्ररी नाकाबन्दी भयो । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक संरचना नै परिवर्तन भयो।सन् १९६९ को नाकाबन्दीको मुख्य कारण चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी भेगमा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाइयो भन्ने थियो।
राजा महेन्द्रले खटाएअनुसार 'एम्बासाडर एट लार्ज' अर्थात् विशेष दूतका रूपमा मैले त्यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालय र उच्च अधिकारीहरूसँग संवाद गरेको थिएँ । त्यस्तै नेपालसँग भारतका व्यापार र अन्य विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिहरू पनि त्यस बेलाको नाकाबन्दीका कारण थिए । संवादका क्रममा मैले उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य के हो भन्ने बुझेँ।
राजा महेन्द्रले हरेक च्यानल प्रयोग गरेर नाकाबन्दी हटाए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत पहल गरे । म राजाले त्यति बेला भनेको सम्झिन्छु, ‘कसैले हिर्कायो भने ऐय्या भन्न त पाउनुपर्यो नि।'नाकाबन्दीजस्तो असहज अवस्थामा त बाँकी विश्वलाई पनि हामीले गुहार्नुपर्छ। त्यो बेला अर्को छिमेकी चीनसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं।
अहिले त्यो छिमेकी निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । जनता-जनताबीचको असहज परिस्थिति निराकरण गरेर जानैपर्छ । हाम्रो विदेशनीतिको ध्येय यस्तो अवस्थामा त्यही हुनुपर्छ। त्यति बेला भारतले नेपाली जनताले नाकाबन्दीका कारण ज्यादै दुःख पाएको देखेको थियो। भारतले ठीक गरेको या नगरेको भनेर बहस भए।
अहिले पनि जनताले त्यही खालको दुःख भोगेका छन् । भारतीय विपक्षी दल कंग्रेसले भारतीय संस्थापनको विरोध गर्दै यसलाई भारतीय कूटनीतिको असफलता भनेको छ। भारतीयहरूको आन्तरिक प्रक्रियामा हामीले बोल्ने होइन। तर अहिले नेपाली जनताले दुःख पाए भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ। भारत र नेपाल मिलेर अहिलेको समस्या हल गर्नुपर्छ। त्यति बेलाको राजनीतिक दृढता के थियो भने आफूले गल्ती नगरेसम्म झुकेर समाधान खोज्ने बाटोमा नेपालको राज्यसत्ता लागेको थिएन।
विदेशमन्त्री र उनको मन्त्रालय एवं दूतावास सक्रिय हुने यस्तै नाकाबन्दीको बेला अझै बढी हो। नाकाबन्दी हुँदै छ कि छैन भनेर बुझ्ने काम दूतावासले गर्ने हो । कसैलाई चिढ्याएर हामी यति बेला जाने होइन । सभ्य र कूटनीतिक माध्यमबाट जानुपर्छ। अहिले नेपाली जनता परिचालन गर्ने बेला हो।
ठाउँठाउँमा सभा गर्ने बेला अहिले नै हो, जसले जनस्तरबाट भारतलाई दबाब दिन सकियोस् । तर केही भएको छैन । हामीले पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपालभित्रबाट भारतविरोधी गतिविधि हुन दिनु भएन। तर भारतको दबाब आइरहन्छ भन्ने धारणा राखेर आफ्नो निर्णयबाट नेपाल पछि हट्नु पनि राम्रो भएन। राजा र भारतीय प्रधानमन्त्रीका बीच 'प्रोटोकल'का समस्याहरू पनि सन् १९८९ को नाकाबन्दीको कारणका रूपमा देखिए । भारतको पनि त्यति बेला 'मिसएडभेन्चर' थियो।
अहिलेको नेपाल-भारत सम्बन्धको चिसोपनालाई चाहिँ परिभाषा लगाएर नाकाबन्दी भनेर बुझ्ने कि वास्तविकतामा बुझ्ने हेर्नुपर्छ । वास्तविकता नाकाबन्दी नै छ। तर परिभाषा खोज्ने हो भने उनीहरूले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी भनेका छैनन्। अब त्यो मुद्दा कहाँ गएर छिन्ने ? आखिर दुःख त नेपाली जनताले पाए नि ?
आन्दोलनरत राजनीतिक समूहले पनि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रन लागेको महसुस गर्नुपर्यो। त्यसैले वार्ताको सम्भावना फेरि आएको छ। कसले कहाँ के कति गल्ती गर्यो र सम्बन्धको सुधार कहाँ कुन ढंगले गर्ने भन्ने हामीले गम्भीर भएर सोचेर तत्काल समस्या हल गर्नुपर्छ।
अहिलेको ‘स्ट्याटस्को’बाट सहज अवस्थातिर कसरी लिएर आउने भन्ने हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अधिकारको विषयमा सबै वर्ग र जातिलाई समान अवसर दिइनुपर्छ। तर पहिलो कुरा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतालाई अघि राख्नुपर्छ।
ऐतिहासिक अवस्था हेर्नुपर्छ। विगतमा एउटा समूहले अपहेलित गर्यो, अब अर्को समूहले त्यसको बदलामा पुरानो समूहलाई अपहेलित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा गलत छ।
(पूर्वमन्त्री, सचिव एवं भारतका लागि नेपाली राजदूत)
प्रस्तुति: सन्तोष घिमिरे
annapurnapost.com
काठमाडौं । पाकिस्तानले भारतसँग लड्नका लागि छोटो आणविक हतियार निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । भारतीय रबैयाको निन्दा गर्दै पाकिस्तानले छोटो तर शक्तिशाली आणविक हतियार बनाएको दाबी गरेको हो ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग अमेरिकी भ्रमणमा रहेका विदेश सचिव एजाज चौधरीले भारतलार्इ जबाफ दिनका लागि साना तर शक्तिशाली एटमी हतियार बनाएको पुष्टि गरेका हुन् ।
मंगलबार वासिंगटनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘भारतको कोल्ड-स्टार्ट डक्ट्रिन र हमलाको खतरासँग जुध्न हामीले साना तर शक्तिशाली एटमी हतियार बनाएका छौं ।’
समाचार अनुसार यसअघि पनि पाकिस्तानका पुर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र सेना प्रमुख राहिल सरिफ जस्ता पाकिस्तानका राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले भारतविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।
सन् २०१० मा भारतीय संसदमा भएको हमलापछि भारतीय सेनाले ‘पराक्रम’ अपरेशन थालेको थियो । पाकिस्तानी सीमामा यसका लागि विशेष योजना बनाइएको थियो । यसअघि सन् २००८ मा मुम्बर्इमा हमला भएको थियो ।
त्यसपछि भविष्यमा पाकिस्तानको भूमिबाट कुनै पनि षड्यन्त्रपू्र्ण हमला रोक्नका लागि भारतीय सेनाले नयाँ रणनीति तय गरेको थियो ।
यो ‘कोल्ड स्टार्ट’ पोलिसीका अनुसार भारतीय सेनाले ‘स्विफ्ट रिएक्सन’ (तुरुन्त जवाफी कारबाही) को रणनीति बनाएको थियो ।
पाकिस्तानले भारतविरुद्ध लड्न आणविक हतियार बनाएको बताए पनि उसले अहिलेसम्म अमेरिकासँग कुनै किसिमको न्यूक्लियर सम्झौता भने गरेको छैन ।
पाकिस्तानी आर्मीले अगस्त अन्तिममा आफ्नो मुलुकको संसदीय समितिमा बताए अनुसार उसका लागि देश बाहिर भारतका अलावा कुनै अरु खतरा छैन।
भारतले पछिल्लो केही वर्षमा १ सय बिलियन अमेरिकन डलरको हतियार किनिसकेको छ । समाचारपत्र डनका अनुसार भारतले ८० प्रतिशत हतियार पाकिस्तानसँग भिड्नका लागि खरिद गरेको हो ।
पछिल्लो १० वर्षमा भारतल आफ्नो सेनाका लागि बजेट दुर्इ गुणा बढाएको छ । यो वर्ष भारतले रक्षा बजेट २.४६ लाख करोड रुपैयाँ अर्थात ४०.०७ बिलियन अमेरिकी डलर राखेको छ ।
यो बजेट पाकिस्तानको भन्दा तीन गुणा धेरै हो । पाकिस्तानको रक्षा बजेट ७८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । पाकिस्तान सन् १९४७, १९६५ र १९७१ मा तथा १९९९ मा कारगिल लडाइँमा भारतसँग भिडन्त गरिसेकको छ ।
बुलेटिन अफ द एटोमिक साइन्टिस्टले मार्चमा जारी गरेको आफ्नो रिपोर्टमा बताए अनुसार पाकिस्तानसँग ११० न्यूक्लियर बम रहेका छन् । भारतसँग १०० न्यूक्लियर बम रहेका छन् । तर यो आँकडा सन् २०१२ मा बनाइएको हो ।
तीन साल यता यी दुर्इ देशले कतिय आणबिक हतियार वृद्धि गरे भन्ने तथ्यांक भने खुलाइएको छैन । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
dainiknepal.com
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग अमेरिकी भ्रमणमा रहेका विदेश सचिव एजाज चौधरीले भारतलार्इ जबाफ दिनका लागि साना तर शक्तिशाली एटमी हतियार बनाएको पुष्टि गरेका हुन् ।
मंगलबार वासिंगटनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘भारतको कोल्ड-स्टार्ट डक्ट्रिन र हमलाको खतरासँग जुध्न हामीले साना तर शक्तिशाली एटमी हतियार बनाएका छौं ।’
सन् २०१० मा भारतीय संसदमा भएको हमलापछि भारतीय सेनाले ‘पराक्रम’ अपरेशन थालेको थियो । पाकिस्तानी सीमामा यसका लागि विशेष योजना बनाइएको थियो । यसअघि सन् २००८ मा मुम्बर्इमा हमला भएको थियो ।
त्यसपछि भविष्यमा पाकिस्तानको भूमिबाट कुनै पनि षड्यन्त्रपू्र्ण हमला रोक्नका लागि भारतीय सेनाले नयाँ रणनीति तय गरेको थियो ।
यो ‘कोल्ड स्टार्ट’ पोलिसीका अनुसार भारतीय सेनाले ‘स्विफ्ट रिएक्सन’ (तुरुन्त जवाफी कारबाही) को रणनीति बनाएको थियो ।
पाकिस्तानले भारतविरुद्ध लड्न आणविक हतियार बनाएको बताए पनि उसले अहिलेसम्म अमेरिकासँग कुनै किसिमको न्यूक्लियर सम्झौता भने गरेको छैन ।
पाकिस्तानी आर्मीले अगस्त अन्तिममा आफ्नो मुलुकको संसदीय समितिमा बताए अनुसार उसका लागि देश बाहिर भारतका अलावा कुनै अरु खतरा छैन।
भारतले पछिल्लो केही वर्षमा १ सय बिलियन अमेरिकन डलरको हतियार किनिसकेको छ । समाचारपत्र डनका अनुसार भारतले ८० प्रतिशत हतियार पाकिस्तानसँग भिड्नका लागि खरिद गरेको हो ।
पछिल्लो १० वर्षमा भारतल आफ्नो सेनाका लागि बजेट दुर्इ गुणा बढाएको छ । यो वर्ष भारतले रक्षा बजेट २.४६ लाख करोड रुपैयाँ अर्थात ४०.०७ बिलियन अमेरिकी डलर राखेको छ ।
यो बजेट पाकिस्तानको भन्दा तीन गुणा धेरै हो । पाकिस्तानको रक्षा बजेट ७८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । पाकिस्तान सन् १९४७, १९६५ र १९७१ मा तथा १९९९ मा कारगिल लडाइँमा भारतसँग भिडन्त गरिसेकको छ ।
बुलेटिन अफ द एटोमिक साइन्टिस्टले मार्चमा जारी गरेको आफ्नो रिपोर्टमा बताए अनुसार पाकिस्तानसँग ११० न्यूक्लियर बम रहेका छन् । भारतसँग १०० न्यूक्लियर बम रहेका छन् । तर यो आँकडा सन् २०१२ मा बनाइएको हो ।
तीन साल यता यी दुर्इ देशले कतिय आणबिक हतियार वृद्धि गरे भन्ने तथ्यांक भने खुलाइएको छैन । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
dainiknepal.com
ग्यास ल्याउन निजी कम्पनीलाई समेत अनुमति
काठमाडौं, ४ कात्तिक । भारतको अघोषित नाकाबन्दीकाबीच अन्ततः छिमेकी देश चीनबाट नेपालमा ग्यास आउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनबाट इन्धन ल्याउने निर्णय गरेपछि नेपाली अधिकारीहरु बुधबार ग्यास ल्याउन चीन पुगेका छन् ।
चीनबाट ग्यास ल्याउन नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसहितको टोली तिब्बतको सिगात्से पुगेको हो । त्यहाँ नेपाली टोलीले चिनियाँ पेट्रोलियम कम्पनीका डिलरसँग वार्ता सुरु गरेको छ । ग्यास आपूर्तिका लागि नेपालसँग रहेका विकल्प (नेपालको सिलिन्डर चीन पु¥याएर त्यसमा ग्यास भरिदिने हो वा स्थल मार्गबाटै आफ्नै सिलिन्डर नेपाल पठाउने)मा छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल आयल निगमका निमित्त उपमहाप्रबन्धक सुशील भट्टराईले गरेका छन् । टोलीमा निगमकै उच्च अधिकारीसहित ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल र नेपाल ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे र गोकुल भण्डारीसमेत सहभागी छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमणले नाका अवरोध समस्या समाधान नभएपछि सरकारले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पहल सुरु गरेको हो । चीनबाट इन्धन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत निगमका उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पठाउँदा समेत भारतले नाका खोल्न नमानेपछि नेपालको विकल्प चीन बनेको हो । यसैबीच चीनबाट ग्यास ल्याउन आयल निगमले केही कम्पनीलाई आयातको लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
dainik nepal
काठमाडौं, ४ कात्तिक । भारतको अघोषित नाकाबन्दीकाबीच अन्ततः छिमेकी देश चीनबाट नेपालमा ग्यास आउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनबाट इन्धन ल्याउने निर्णय गरेपछि नेपाली अधिकारीहरु बुधबार ग्यास ल्याउन चीन पुगेका छन् ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल आयल निगमका निमित्त उपमहाप्रबन्धक सुशील भट्टराईले गरेका छन् । टोलीमा निगमकै उच्च अधिकारीसहित ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल र नेपाल ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे र गोकुल भण्डारीसमेत सहभागी छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमणले नाका अवरोध समस्या समाधान नभएपछि सरकारले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पहल सुरु गरेको हो । चीनबाट इन्धन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत निगमका उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पठाउँदा समेत भारतले नाका खोल्न नमानेपछि नेपालको विकल्प चीन बनेको हो । यसैबीच चीनबाट ग्यास ल्याउन आयल निगमले केही कम्पनीलाई आयातको लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
dainik nepal
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औँ वर्ष प्रवेशसँगै दुवै मुलुकले पारस्परिक मैत्रीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कूटनीति सञ्चालन गरिरहेका छन् । शताब्दीऔँदेखिको दुई मुलुकबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध कूटनीतिक तहमा मात्र नभई पछिल्ला दिनमा जनस्तरमा पनि निरन्तर झाङ्गिदै गएको छ ।
शान्तिका प्रवर्तक भगवान् गौतमबुद्धको जन्मभूमिमा आएर जलाशयका रुपमा रहेको काठमाडौँलाई बस्तीयोग्य तुल्याउने महामञ्जुश्री, आधुनिक कूटनीतिक अभ्यासको थालनी हुनु अगावै शान्ति, मैत्री र आपसी सहयोग बढाउन नेपालकी राजकुमारी भृकुटी र तिब्बतका राजा स्रङ्चङ गम्पोको विवाह तथा सांस्कृतिक प्रवद्र्धनमा वास्तुकलाका माध्यमबाट आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न कलाकार अरनिकोले खडा गरेको जगमा टेकेर प्रगाढ भएको दौत्य सम्बन्ध वर्तमानमा अझ सुमधुर बन्दै भएको छ ।
समस्यारहित नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा सहयोगात्मक एवम् परस्परका चासो र संवेदनालाई ख्याल राख्दै नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने दिशामा अविरल अघि बढिरहेको छ भने दुवै मुलुकका शीर्ष नेतृत्वले पारस्परिक सम्बन्धलाई सरकारीस्तरमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा चीनको आत्मीयता, उसले नेपाली जनताप्रति गरेको विश्वास, दैवी विपत्ति होस् वा अन्य कारणले उत्पन्न कठिन परिस्थिति, बेइजिङले फैलाएका सहयोगी हात र निरन्तर प्राप्त सहयोग एवम् सद्भावले उसको छिमेकप्रतिको असल नियत र नीति स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल-चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी सुखदुःखको भरपर्दो मित्र मुलुक चीनले भूकम्पका बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पु¥याएको सहयोग र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशी प्रदान गर्ने सार्वजनिक घोषणाले नेपालप्रतिको चीनको प्राथमिकता र मैत्रीलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउनुहुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि प्रा डा जयराज आचार्य चीनले हासिल गरेको अद्वितीय औद्योगिक एवम् आर्थिक विकासबाट नेपालले सक्दो फाइदा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्नेतर्फ केद्रित रहेर नेपालले काम गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । “त्यसनिम्ति लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र राजनीतिक स्थायित्व उत्तिकै आवश्यक छ,” प्रा आचार्य भन्नुहुन्छ । बेइजिङका सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोलाई गम्भीर रुपमा नेपालले लिएको र ‘एक चीन नीति’प्रतिको अटल अडानले दुवै देशलाई अझ निकट ल्याएको उहाँको अभिमत छ ।
चीनले अनन्त कालसम्म दिगो रहने बृहत् साझेदारीयुक्त सहयोगात्मक सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकता भएको प्रस्ट्याउँदै नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासमा निरन्तर सहयोग र समर्थन गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
चीनले आफ्नो छिमेक नीतिमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उसको चासो नेपालको राजनीतिक स्थायित्व एवम् विकास भएको बताउनुहुन्छ, पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य । साठी वर्ष लामो दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सहयात्राको परिणामस्वरुप चीन सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने तथा आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुक हुनुले नेपालप्रतिको चिनियाँ चासो र महत्व प्रष्ट हुने उहाँको अभिमत छ ।
नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा भरथेग गर्न वार्षिक रुपमा १५ करोड चिनियाँ युआन उपलब्ध गराउँदै आएको चीनले ८० करोड युआन पु¥याउनु तथा भूकम्पबाट तहसनहस भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति वैदेशिक सहायता जुटाउन गत असार १० गते यहाँ सम्पन्न ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा रु ७७ अर्ब ७० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुले उसको नेपालप्रतिको अगाध सद्भाव प्रष्टिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चीनले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस निम्ति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र सहयोगसम्बन्धी परियोजना विकास गरेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
नेपालको चौतर्फी उन्नयनका मार्ग प्रशस्त गर्ने ती नौ क्षेत्रमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, त्यहाँको सरकार, स्थानीय कूटनीतिक नियोग र राष्ट्रिय तहबाट पनि सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता पनि मननीय छ ।
अघिल्लो दशकसम्म खुलापन र प्रचारप्रसारबाट धेरै टाढा रहेको चीन विगत केही वर्षयता खुला रुपमा प्रस्तुत हुँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले नेतृत्व सम्हालेदेखि नेपालमात्र नभई विश्वलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका चर्का विषय उठाउने पश्चिमा जगत् पनि चीनप्रतिको आफ्नो हेराइमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य भएका छन् । विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदीयमान चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेक नीतिमा महत्व दिनु नेपालका निम्ति राष्ट्रिय गौरव र गरिमाको विषय हो ।
उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रले छोटो समयमै हासिल गरेको अकल्पनीय आर्थिक विकासलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न त्रि–देशीय सहकार्यका परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लाग्न अब विलम्ब गर्न हुँदैन । नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन चीन र भारतले चाहेका छन् । त्यसका लागि नेपाली जनता आफैं अग्रसर हुनुपर्छ – ठोस योजना र कार्यक्रम लिएर । पछिल्ला दिनमा चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको तथा त्यो थप मजबुत एवम् घनीभूत हुँदै गएको बताउँदै चीन–भारत रणनीतिक, सहयोगात्मक र सहकार्ययुक्त सम्बन्धले भविष्यमा नयाँ उचाइ लिने विश्वास सचिवस्तरमा व्यक्त गर्नु नेपालका लागि सुखद विषय हो । यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न तथा भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, पुनर्वास र नवनिर्माणका चुनौतीपूर्ण काम पूरागर्न चीनको साथ र सहयोग अझ समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य भएको छ । विश्व बजारमा बलियो स्थान बनाइसकेको चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन घटाउन पनि नेपालले गुणस्तरीय औद्योगिक उत्पादन, तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको विस्तार एवम् विविधिकरण गर्नैपर्छ ।
कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त कमजोर तिब्बतमा नेपाली खाद्यान्न र मासुमात्र निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तिब्बतको बजारलाई केन्द्रमा राखेर कृषि उत्पादन बढाउने तथा त्यस निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सशक्त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो दायित्वलाई अब सरकारले विना आनाकानी पूरा गर्नैपर्छ । झण्डै रु एक खर्बको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने यो उत्तम उपाय बन्न सक्ने यथार्थलाई सम्बद्ध निकायले बिर्सन हुँदैन ।
समकालीन विश्वलाई चकित पार्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको चीनबाट मुलुकले विज्ञान, प्रविधि, कृषि, उद्योग, जलस्रोत र पर्यटनका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विश्वसनीय वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ । नेपालको विकासका निम्ति भरपर्दो साझेदार चीनको सुरक्षा चासोलाई नेपालले पनि उच्च महत्वका साथ सम्बोधन गर्नैैपर्छ । रासस
dainiknepal.com
समस्यारहित नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा सहयोगात्मक एवम् परस्परका चासो र संवेदनालाई ख्याल राख्दै नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने दिशामा अविरल अघि बढिरहेको छ भने दुवै मुलुकका शीर्ष नेतृत्वले पारस्परिक सम्बन्धलाई सरकारीस्तरमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा चीनको आत्मीयता, उसले नेपाली जनताप्रति गरेको विश्वास, दैवी विपत्ति होस् वा अन्य कारणले उत्पन्न कठिन परिस्थिति, बेइजिङले फैलाएका सहयोगी हात र निरन्तर प्राप्त सहयोग एवम् सद्भावले उसको छिमेकप्रतिको असल नियत र नीति स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल-चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी सुखदुःखको भरपर्दो मित्र मुलुक चीनले भूकम्पका बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पु¥याएको सहयोग र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशी प्रदान गर्ने सार्वजनिक घोषणाले नेपालप्रतिको चीनको प्राथमिकता र मैत्रीलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउनुहुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि प्रा डा जयराज आचार्य चीनले हासिल गरेको अद्वितीय औद्योगिक एवम् आर्थिक विकासबाट नेपालले सक्दो फाइदा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्नेतर्फ केद्रित रहेर नेपालले काम गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । “त्यसनिम्ति लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र राजनीतिक स्थायित्व उत्तिकै आवश्यक छ,” प्रा आचार्य भन्नुहुन्छ । बेइजिङका सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोलाई गम्भीर रुपमा नेपालले लिएको र ‘एक चीन नीति’प्रतिको अटल अडानले दुवै देशलाई अझ निकट ल्याएको उहाँको अभिमत छ ।
चीनले अनन्त कालसम्म दिगो रहने बृहत् साझेदारीयुक्त सहयोगात्मक सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकता भएको प्रस्ट्याउँदै नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासमा निरन्तर सहयोग र समर्थन गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
चीनले आफ्नो छिमेक नीतिमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उसको चासो नेपालको राजनीतिक स्थायित्व एवम् विकास भएको बताउनुहुन्छ, पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य । साठी वर्ष लामो दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सहयात्राको परिणामस्वरुप चीन सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने तथा आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुक हुनुले नेपालप्रतिको चिनियाँ चासो र महत्व प्रष्ट हुने उहाँको अभिमत छ ।
नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा भरथेग गर्न वार्षिक रुपमा १५ करोड चिनियाँ युआन उपलब्ध गराउँदै आएको चीनले ८० करोड युआन पु¥याउनु तथा भूकम्पबाट तहसनहस भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति वैदेशिक सहायता जुटाउन गत असार १० गते यहाँ सम्पन्न ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा रु ७७ अर्ब ७० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुले उसको नेपालप्रतिको अगाध सद्भाव प्रष्टिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चीनले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस निम्ति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र सहयोगसम्बन्धी परियोजना विकास गरेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
नेपालको चौतर्फी उन्नयनका मार्ग प्रशस्त गर्ने ती नौ क्षेत्रमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, त्यहाँको सरकार, स्थानीय कूटनीतिक नियोग र राष्ट्रिय तहबाट पनि सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता पनि मननीय छ ।
अघिल्लो दशकसम्म खुलापन र प्रचारप्रसारबाट धेरै टाढा रहेको चीन विगत केही वर्षयता खुला रुपमा प्रस्तुत हुँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले नेतृत्व सम्हालेदेखि नेपालमात्र नभई विश्वलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका चर्का विषय उठाउने पश्चिमा जगत् पनि चीनप्रतिको आफ्नो हेराइमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य भएका छन् । विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदीयमान चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेक नीतिमा महत्व दिनु नेपालका निम्ति राष्ट्रिय गौरव र गरिमाको विषय हो ।
उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रले छोटो समयमै हासिल गरेको अकल्पनीय आर्थिक विकासलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न त्रि–देशीय सहकार्यका परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लाग्न अब विलम्ब गर्न हुँदैन । नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन चीन र भारतले चाहेका छन् । त्यसका लागि नेपाली जनता आफैं अग्रसर हुनुपर्छ – ठोस योजना र कार्यक्रम लिएर । पछिल्ला दिनमा चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको तथा त्यो थप मजबुत एवम् घनीभूत हुँदै गएको बताउँदै चीन–भारत रणनीतिक, सहयोगात्मक र सहकार्ययुक्त सम्बन्धले भविष्यमा नयाँ उचाइ लिने विश्वास सचिवस्तरमा व्यक्त गर्नु नेपालका लागि सुखद विषय हो । यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न तथा भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, पुनर्वास र नवनिर्माणका चुनौतीपूर्ण काम पूरागर्न चीनको साथ र सहयोग अझ समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य भएको छ । विश्व बजारमा बलियो स्थान बनाइसकेको चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन घटाउन पनि नेपालले गुणस्तरीय औद्योगिक उत्पादन, तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको विस्तार एवम् विविधिकरण गर्नैपर्छ ।
कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त कमजोर तिब्बतमा नेपाली खाद्यान्न र मासुमात्र निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तिब्बतको बजारलाई केन्द्रमा राखेर कृषि उत्पादन बढाउने तथा त्यस निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सशक्त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो दायित्वलाई अब सरकारले विना आनाकानी पूरा गर्नैपर्छ । झण्डै रु एक खर्बको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने यो उत्तम उपाय बन्न सक्ने यथार्थलाई सम्बद्ध निकायले बिर्सन हुँदैन ।
समकालीन विश्वलाई चकित पार्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको चीनबाट मुलुकले विज्ञान, प्रविधि, कृषि, उद्योग, जलस्रोत र पर्यटनका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विश्वसनीय वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ । नेपालको विकासका निम्ति भरपर्दो साझेदार चीनको सुरक्षा चासोलाई नेपालले पनि उच्च महत्वका साथ सम्बोधन गर्नैैपर्छ । रासस
dainiknepal.com